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दिल्ली पुलिस ने नांगलोई में शराब पीने से रोकने पर हुए संदीप मलिक की हत्या मामले में 400 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया.

असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द नहीं किया जाना चाहिए. रद्द करने से देश का माहौल खराब होगा.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी है.

स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी टाइप 1 से जूझ रही 11 महीने की बच्ची के इलाज के लिए उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें 14 करोड़ रुपये की Zolgensma जीन थेरेपी की मांग की गई है.

न्यायपालिका के लिए साल 2024 काफी महत्वपूर्ण रहा. इस साल कई अहम फैसले देखने को मिला. जिन्होंने देश के कानूनी और नीतिगत ढांचे को नया रूप दिया. लेकिन आने वाला साल 2025 भी महत्वपूर्ण रहने वाला है.

विशाखापत्तनम में विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (रेटी. आईआरएस अधिकारी) के पूर्व सहायक आयुक्त रयाभारपु वेंकट लक्ष्मी नरसिंह राव और उनकी पत्नी रयाभारपु गोवरी रत्नम को मामले में तीन साल की सजा और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

New Loan Rule: इस विधेयक में बिना नियमन वाले कर्ज देने वालों को 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा, कर्ज वसूली के लिए गैर-कानूनी तरीके अपनाने वालों को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है.

धोखाधड़ी के मामले में 2022 से जेल में बंद अमित नामक एक व्यक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए की निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दे दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया. अदालत ने कहा, शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं है. निचली अदालत का फैसला तर्कहीन पाया गया.

ईडी ने हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में बीआरएस नेता केटी रामाराव, पूर्व आईएएस अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी को समन जारी किया है.