CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका में ECI के फैसलों में कथित एकतरफा निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मामले पर सुनवाई करेगा.
चीनी निवेश ऐप धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश अरोड़ा और रोहित विज की जमानत रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी चीनी निवेश ऐप (LOXAM) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूपेश अरोड़ा और रोहित विज की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मूल अपराध में समझौते से PMLA कार्रवाई खत्म नहीं होती.
आम आदमी क्यों भुगतें?’: कैंसर दवाओं की मुनाफाखोरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की भारी कीमतों और कॉर्पोरेट अस्पतालों की मुनाफाखोरी पर कड़ा रुख अपनाया है. 12 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.
लॉरेंस बिश्नोई का ‘मामा’ दीपक खत्री फंसा: लॉ की डिग्री फर्जी निकली, दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी FIR
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित मामा और वकील दीपक खत्री की लॉ डिग्री फर्जी पाई गई है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस मामले में जल्द नया केस दर्ज करेगी. वह 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं.
जाजमऊ आगजनी और गैंगस्टर एक्ट मामला; सुप्रीम कोर्ट में इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई पूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने जाजमऊ आगजनी मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दी है.
संभल हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द की, यूपी सरकार पर 10 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले के आरोपी मुल्ला अफरोज की NSA के तहत हिरासत को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
बदायूं के दोहरे हत्याकांड में चार दोषियों की फांसी की सजा रद्द, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों उनको किया बाइज्जत बरी
बदायूं के चर्चित दोहरे हत्याकांड (ऑनर किलिंग के मामले) में सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार अभियुक्तों की फांसी की सजा को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है.
AI और डीपफेक पर लगाम! विवेक ओबेरॉय, जाह्नवी और आराध्या के पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्मी हस्तियों द्वारा दायर पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी.
भारत में ARIN-AP की 11वीं वार्षिक बैठक शुरू, अपराध की कमाई की वसूली पर चल रही है मंथन
भारत वर्ष 2026 में ARIN-AP (Asset Recovery Inter-Agency Network–Asia Pacific) की अध्यक्षता कर रहा है और 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसकी वार्षिक बैठक की मेजबानी कर रहा है.
बिजली बिल में जुड़ेगा ट्रैफिक चालान? सुप्रीम कोर्ट ने बताया नया फॉर्मूला
सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक ई-चालान की वसूली के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि वे जुर्माने की रकम को बिजली के बकाया बिल में जोड़ने पर विचार करें.
