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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

Allahabad High Court lawyers protest boycott court: इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुर्सी को लेकर शुरू हुआ विवाद. वकीलों ने कोर्ट का किया बहिष्कार, कोर्ट रूम में तोड़फोड़ और नारेबाजी. मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में भी काम रुका.

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता पर भारत कलेक्टिव फाउंडेशन का राष्ट्रीय सेमिनार हुआ. रिटायर्ड जस्टिस संजय करोल और विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 44 व उत्तराखंड मॉडल पर विचार रखे.

सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार निखिल वागले को वर्चुअल और संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्यवाही जारी रखने और संपत्ति अटैच रखने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि मेरिट के आधार पर डिस्चार्ज हुए मामलों को अन्य मामलों के साथ यांत्रिक तरीके से टैग नहीं किया जा सकता.

KN Nehru Supreme Court Plea: कैश फॉर जॉब मामले में आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के एन नेहरू ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. के एन नेहरू ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की समीक्षा करने की मांग की है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर अधिकारों, नए कानूनी संशोधनों, मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता और महिला सुरक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की गई.

Supreme Court: पश्चिम बंगाल में साल 2021 में चुनावों के बाद हुई हिंसा के बाद दर्ज 40 से ज्यादा मुकदमों का ट्रायल राज्य बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिकाओं को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर दायर याचिका को वापस लेने की मंजूरी दे दी है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए प्री-लोडेड ड्रॉपडाउन मेनू की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए इसे नीतिगत मामला बताया है.

WFI sexual harassment case: महिला पहलवानों की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अंतिम मौका दिया है. मामले में विनोद तोमर को भी नोटिस जारी किया गया.

निशिकांत दुबे मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती के बाद TMC सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग आपत्तिजनक पोस्ट और बयान हटाने पर सहमत हो गए हैं.


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