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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सीजेआई सूर्यकांत को भेजी गई पत्र याचिका में पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग की स्वतंत्र न्यायिक जांच, सीसीटीवी/ड्रोन फुटेज सुरक्षित रखने और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है.

ईडी ने हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जी डिग्री रैकेट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमोटर्स की 25.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.

SBI Loan Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) नीत बैंक कंसोर्टियम से जुड़े ₹1,740 करोड़ के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेस्ट फूड्स लिमिटेड के MD दिनेश गुप्ता की ₹92.91 करोड़ की 54 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. इस मामले में अब तक कुल ₹266.58 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है. यह कार्रवाई गोवा के पणजी जोनल कार्यालय ने की.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला सुनाते हुए पार्श्वनाथ डेवलपर्स को एक हफ्ते के भीतर 12% ब्याज समेत पूरी रकम जमा करने का अंतिम मौका दिया है.

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या दोबारा एसआईटी का गठन किया जा सकता है क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी होगी और इससे किसी भी पक्ष के पक्ष में कोई विशेष अधिकार उत्पन्न नहीं होगा. यह व्यवस्था नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक ही लागू रहेगा.

Karkardooma Court: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अपनी पीएचडी थीसिस के लिए पेन ड्राइव में मौजूद स्टडी मटीरियल की मांग करने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए अदालत ने साफ किया कि इसका अंतिम फैसला जेल सुपरिटेंडेंट के अधिकार क्षेत्र में है.

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देवांगना कलिता को दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.


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