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World Cup 2023: 46 दिनों में होंगे कुल 48 मुकाबले, वनडे वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान, अहमदाबाद में होगा फाइनल मैच!

ODI Cricket World Cup: भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तारीखों का ऐलान हुआ है. 10 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक दर्जन वेन्यू को शॉर्टलिस्ट किया है.

ODI World Cup 2023

ODI World Cup 2023

World Cup 2023 Schedule: आईसीसी मेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 5 अक्टूबर से शुरू होने और 19 नवंबर को समाप्त होने की संभावना है. मंगलवार को एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और करीब बारह स्थानों का चयन किया गया है जहा मैच खेले जाएंगे. 46 दिन में कुल 48 मैच खेले जाएंगे. क्रिकइन्फो ने बताया कि अहमदाबाद के अलावा, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई में मैच खेले जाएंगे.

46 दिनों में होंगे कुल 48 मुकाबले

10 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक दर्जन वेन्यू को शॉर्टलिस्ट किया है. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से हो सकता है. टूर्नामेंट 46 दिनों तक चलेगा. इस दौरान 10 टीमों के बीच 3 प्लेऑफ समेत कुल 48 मैच खेले जाएंगे.

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभी तक इस कार्यक्रम के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है. आमतौर पर आईसीसी कार्यक्रमों की घोषणा कम से कम एक साल पहले कर देती है, लेकिन इस बार कुछ मुद्दों के कारण इसमें देरी हो रही है. दरअसल, पाकिस्तानी टीम के लिए वीजा- पर भारत सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है. बता दें पाकिस्तान ने 2013 की शुरुआत से आईसीसी की घटनाओं को छोड़कर भारत में नहीं खेला है.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महीने की शुरुआत में दुबई में हुई आईसीसी  बैठक में बीसीसीआई ने वैश्विक क्रिकेट निकाय को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान टीम के वीजा को भारत सरकार मंजूरी देगी. पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में पिछले कुछ सालों में खटास आई है, जिसके चलते कोई भी टीम किसी द्विपक्षीय ट्रॉफी के लिए नहीं खेल रही है.

आईसीसी के नियमों के अनुसार, मेजबान देश को वैश्विक संस्था द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए सरकार से कर छूट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. लेकिन भारत सरकार प्रसारण राजस्व पर 21.84 प्रतिशत कर अधिभार लेती है और इसके कराधान नियम में कोई छूट नहीं है.



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