पहलगाम हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाने वाले कथित पोस्ट के मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि जमानत से समाज या जांच पर गंभीर असर पड़ेगा.
सी एम ओ कानपुर के निलंबन आदेश पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.
हाईकोर्ट बार चुनाव: नामांकन पत्रों की जांच जारी, 9 जुलाई को प्रत्याशियों की अंतिम सूची होगी प्रकाशित
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, प्रयागराज के चुनावों में नामांकन पत्रों की जांच 6 और 7 जुलाई को पूरी कर ली गई. चुनाव समिति ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
अपनी ग़लती के लिए विकास प्राधिकरण डेवलपर को नहीं कर सकता दंडित -हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर का प्लॉट आवंटन रद्द करने को अवैध करार देते हुए कहा कि जब निर्माण की अनुमति लंबित हो और साइट प्लान में प्राधिकरण स्वयं बदलाव कर दे, तो देरी के लिए डेवलपर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
अब्बास अंसारी ने दी हिस्ट्रीशीट को चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए टाल दी. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश के चलते हैं और हिस्ट्रीशीट खोलना कानून का दुरुपयोग है.
UP News: ‘सरकार का फैसला सही’, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों के विलय के खिलाफ याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कम एडमिशन वाले प्राइमरी स्कूलों को पास के बड़े संस्थानों में विलय करने का निर्णय लिया गया था.
UP News: Keshav Prasad Maurya के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
डॉ सुशील सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, एसएलपी खारिज
केपी ट्रस्ट अध्यक्ष पद के विवाद में डॉ. सुशील कुमार सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी.
डिजिटल तकनीक अपराध का चेहरा बदल रही : हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिजिटल अपराधों और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बढ़ते मामलों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक अपराध का चेहरा बदल रही है और समाज पर इसका घातक असर पड़ रहा है.
हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र के प्रदर्शन के लिए नीति की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में गतिशील रूप से प्रदर्शित करने के लिए नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें वास्तविक जनहित का अभाव है.
