अतीक गैंग के सदस्यों को राहत नहीं, मारपीट के मामले में प्राथमिकी रद्द करने से किया इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक गैंग के सदस्यों को जानलेवा हमले के मामले में राहत देने से इनकार किया. कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की छूट दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षी के प्रोन्नति का बंद लिफाफा खोलने पर विचार करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस में तैनात आरक्षी रवि कुमार की प्रोन्नति से संबंधित मामले में सीलबंद लिफाफे को खोलने और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की शुरू, अदालत पर पक्षपात का आरोप लगाने पर सख्त रुख
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा अदालत पर पक्षपात और बेईमानी का आरोप लगाने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया. बार काउंसिल को भी वकील के आचरण पर विचार करने का निर्देश.
नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी सपा विधायक की सशर्त जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही की नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी सपा विधायक जाहिद बेग को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने ट्रायल में सहयोग व अपराध से दूरी बनाए रखने की शर्त लगाई है.
दलित छात्र से मार-पीट का मामला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्राक्टर और कर्नलगंज थाना प्रभारी को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर और थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर छात्र विवेक कुमार की याचिका पर राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा.
पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका: 273.5 करोड़ की CGST पेनाल्टी वसूली पर चलेगी कार्यवाही, याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की याचिका खारिज करते हुए ₹273.5 करोड़ की CGST बकाया वसूली को वैध ठहराया है और अधिकारियों को GST अधिनियम की धारा 122 के तहत पेनाल्टी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है.
बिकरू कांड: आरोपी जय कांत वाजपेई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड के आरोपी जयकांत वाजपेई को सशर्त जमानत दी. कोर्ट ने ट्रायल में देरी, जेलों की भीड़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया.
रिटायर्ड पुलिसकर्मियों से वेतन वसूली का आदेश रद्द, कोर्ट ने दो माह में 8% ब्याज सहित राशि लौटाने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन निर्धारण में विभागीय गलती के लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने पुलिस कर्मियों से अधिक वेतन की वसूली को गलत मानते हुए आदेश रद्द किया और पहले से वसूल राशि दो माह में 8% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया.
दरोगा व मुख्य आरक्षियों के वेतन कटौती आदेश पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के पुलिस उप निरीक्षकों और मुख्य आरक्षियों के वेतन पुनर्निर्धारण से वेतन कटौती और वसूली आदेश पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है.
भूमिधरी जमीन पर पुलिस विभाग के निर्माण पर रोक, भूमि का सीमांकन कराने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के गांव पुरेवा में याची की असंक्रमणीय भूमिधर भूमि पर पुलिस विभाग के निर्माण कार्य को रोका और भूमि के हिस्से का सीमांकन कराने का निर्देश दिया.
