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Arjun Ram Meghwal

दिल्ली की जिला अदालतों की समन्वय समिति ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मांग की है कि सिविल मामलों की सुनवाई की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया जाए.

दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर मौद्रिक सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग की है, ताकि हाईकोर्ट का बोझ कम हो और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके.

राष्ट्रपति भवन में 13 मई 2025 को अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. कानूनी सुधार और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई. पढिए डिटेल्‍स-

Arjun ram meghwal: राजस्थान में चुनाव के ​रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे. इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. जानिए क्या कुछ बोले—

उन्होंने लिखा कि डीपफेक से संबंधित अपराधों को रेगुलेट करने के लिए विधायी ढांचे पर फिर से काम करने का समय आ गया है.

Rajasthan Politics: कैलाश मेघवाल ने कहा, ‘‘मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कोर्ट में विचाराधीन मामलों का फैसला नहीं हो जाता तब तक अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद से हटाया जाए."

Law Ministry: पिछले साल किरेन रिजिजू ने कहा था कि न्यायाधीश केवल उन लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं, जिन्हें वे जानते हैं, हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति की नहीं.

Arjun Ram Meghwal: रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल किए गए हैं, उसी के तहत किरण रिजिजू का मंत्रालय बदला गया है.