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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कुल मिलाकर, असेस्मेंट ईयर 2021-22 से असेसमेंट ईयर 2024-25 के बीच 9.176 मिलियन से अधिक आईटीआर-यू फाइल किए गए, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ.

मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों ने मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों (MSME) को सशक्त किया है. FASTag, UPI और MSME ऋण योजनाओं के जरिए दीर्घकालिक बचत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है.

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर तिमाही में भारत में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में मजबूत गति देखी गई है.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने भारत की परमाणु ऊर्जा नीति की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक परमाणु तकनीक बाजार में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

बायोटेक उद्योग की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bio Economy) अगले पांच वर्षों में 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जो 2024 में 165.7 अरब डॉलर से लगभग दोगुनी है.

केंद्र की मोदी सरकार ने बताया कि भारत की प्रमुख विनिर्माण योजना को पिछले वर्ष नवंबर तक लगभग 19 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है.

भारत की जीडीपी बीते 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है. देश की अर्थव्यवस्था 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो कि 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी.

जीसीसी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति ऑफिस स्पेस अब्सॉर्प्शन के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है. देश के स्किल्ड टैलेंट पूल और परिचालन लागतों के लाभ से आकर्षित होते हुए प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम रणनीतिक रूप से अपनी परिचालन उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं.

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़ा है.

भारत की बायोइकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में 16 गुना का इजाफा हुआ है और यह 2024 में बढ़कर 165.7 अरब डॉलर की हो गई है, जो कि 2014 में 10 अरब डॉलर थी.