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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 12वीं के लिए आयोजित सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए जो छात्र परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सीबीएसई ने बुधवार को कक्षा 12वीं के सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है.

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत रट्टा मारने की परंपरा को खत्म कर व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CBSE और NCERT ने 110 शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी है. ये मास्टर ट्रेनर्स अब देशभर के स्कूलों में नई तकनीकों से पढ़ाई कराएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन प्रणाली में विसंगतियों को लेकर केंद्र और सीबीएसई से रिपोर्ट मांगी है.

CBSE 12th Re-evaluation Result: 13 मई को जब रिजल्ट आया तो अवनी के 94% अंक थे, लेकिन उन्हें अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था. री-इवैल्यूएशन का फैसला उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ और 21 जून को आए परिणाम ने उन्हें 500 में 500 अंकों के साथ देश की नेशनल टॉपर बना दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने खाड़ी देश में रहने वाले सीबीएसई प्राइवेट छात्र प्रांशु पटेल का परिणाम जारी कर दिया है. कोर्ट ने छात्र को केंद्र की नई मूल्यांकन पॉलिसी को दोबारा चुनौती देने की अनुमति भी दे दी है.

Mandatory Indian languages in CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषा नियम अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 या 16 जुलाई को होगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को राहत देते हुए 21 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने और अपनी बहन की शादी में भाग लेने की अनुमति दे दी है.

खाड़ी देशों के छात्रों के 12वीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा परिणाम रोकने पर सुप्रीम कोर्ट 22 जून को सुनवाई करेगा. केंद्र ने कहा- 22 जून तक कमियां दूर कर लेंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं परीक्षा की ऑनलाइन कॉपी जांच व्यवस्था (OSM) में कथित तकनीकी खामियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सऊदी अरब के एक छात्र ने सीबीएसई कक्षा 12वीं के इंप्रूवमेंट परीक्षा परिणाम घोषित करने में हो रही देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. युद्ध के तनाव के कारण पश्चिम एशिया में ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं.