Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

CJI Surya Kant

सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वत श्रृंखला की नई और वैज्ञानिक परिभाषा तय करने से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही है. यह मामला पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन और अरावली क्षेत्र की स्पष्ट पहचान से संबंधित है, जिसे देश के पर्यावरणीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी शिकायतों और झूठे मुकदमों के जरिए निर्दोषों को परेशान करने वाली प्रथा पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि झूठी शिकायतों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है और भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका को 'भ्रष्ट' बताने वाले अध्याय पर सख्त कार्रवाई की है. कोर्ट ने इसे आपराधिक अवमानना मानते हुए NCERT की माफी ठुकरा दी और मार्केट से सभी किताबें जब्त करने का आदेश दिया है, किसी को भी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में आदेशों के पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के 'विवादित बयानों' और 'पॉइंट ब्लैंक वीडियो' के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सख्त लहजे में याचिकाकर्ता से कहा, "हाई कोर्ट को नजरअंदाज न करें, उनके पास अधिक शक्ति है."

पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को फटकार लगाते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया.

असम बीजेपी द्वारा पोस्ट किए गए एक विवादित वीडियो, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक विशेष समुदाय पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था, अब कानूनी फेर में है. CPI और CPI(M) की याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चुनाव नजदीक आते ही न्यायपालिका का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए होने लगता है.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने एक वकील पर हुए हमले ने सुप्रीम कोर्ट को नाराज कर दिया है. CJI सूर्यकांत ने इसे "गुंडाराज" बताते हुए कहा कि कोर्ट रूम में ऐसी हिंसा कानून के राज की नाकामी है.

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आरोपियों की संपत्ति नीलाम करने का सुझाव दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूर्व जजों को चुनाव समिति के लिए पर्याप्त मानदेय और यात्रा भत्ता नहीं देने पर सवाल उठाया हैं.