Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

corruption case

भ्रष्टाचार के मामले में फंसे डीजीसीए के डिप्टी डीजी मुदावथ देवुला और भरत माथुर की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ गई है. 5 लाख रुपये प्रति फाइल रिश्वत मांगने के आरोप में हुई इस गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बरामद डिजिटल सबूतों के साथ इनका आमना-सामना कराएगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी वीजा घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व जज आईएम कुद्दुसी को राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी से निजी जानकारी मांगना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। यह FIR 3 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई।...

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने मिजोरम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जोरामथंगा और पूर्व मुख्य सचिव लालनूनमाविया चुआंगो पर लगे भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले में आरोप तय कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में जिस तरह से पारित किया, वह असामान्य और संक्षिप्त था.

लैंड फॉर जॉब घोटाले पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी. राबड़ी देवी के वकील ने दलील दी कि पैसे लेकर जमीन खरीदना अपराध नहीं, वहीं सीबीआई ने लालू परिवार पर सस्ती दरों पर जमीन लेने और फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी देने का आरोप लगाया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लोकपाल और सीबीआई को 5 जून के परिपत्र एवं कानूनों के तहत मामले की गोपनीयता सुनिश्चित करने को कहा है.