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चेक बाउंस में बहुत कम केस ऐसे होते है जिनमे अभियुक्त बरी किये जाते है. लेकिन एक मामले में 18 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद फैसला आया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम है यातायात को नियंत्रित करना न कि बॉर्डर को बंद करना. सरकार का काम है लोगों को स्वास्थ्य और भोजन की सुविधा मुहैया कराना.

कोर्ट ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुमशुदा बच्चों के मामलों में तुरंत और तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए.

शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बॉर्डर को खोलने की मांग की थी.

अदालत ने कहा कि संपत्ति की खरीद से संबंधित लेनदेन नकद और बैंकिंग चैनलों दोनों में हुए थे, जिनकी कुल राशि लगभग 36 करोड़ रुपये थी.

राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि ऐसी सभाओं का आयोजन कर बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है.

आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष लोक सेवकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है.

विशेष न्यायाधीश जगदीश कुमार ने कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नितिन जौहरी की एक अर्जी पर आदेश पारित किया, जिसे जनवरी में गिरफ्तार किया गया था.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आरोप यह दर्शाते हैं कि इस युग में भी विवाहित महिलाओं को धन या दहेज की इच्छा पूरी न होने पर उनके पति और ससुराल वाले अपमानित, प्रताड़ित करते हैं एवं पीटते हैं.