बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग पहलवान के यौन शोषण का केस आगे बढ़ेगा या बंद होगा, अदालत इस तारीख को सुनाएगी फैसला
वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट ने फैसले को टाल दिया है. दिल्ली पुलिस ने मामले को बंद करने का अनुरोध अदालत से किया है.
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन कब्जा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘जो लोग वहां रह रहे हैं, वो भी इंसान हैं’
कोर्ट ने सरकार से कहा है कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के बारे में एक माह में बताए. कोर्ट 11 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश नहीं देने संबंधी नियम पर केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने का किया आग्रह
पीठ ने कहा कि यह महिला सरकारी कर्मचारी को तीसरे और उसके बाद के मातृत्व अवकाश के लिए प्रोत्साहित करने का सवाल नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट का निजी स्कूल को निर्देश, बढ़ी हुई फीस का 50% जमा करने के बाद बहाल करे नामांकन
स्कूल ने बढ़े हुए फीस जमा न करने की वजह से लगभग 26 बच्चों का नाम काट दिया था. अभिभावकों ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दिया था.
चेक बाउंस मामले में 18 साल बाद आया फैसला, महिला को बेगुनाही साबित करने के लिए अदालतों के काटने पड़े चक्कर
चेक बाउंस में बहुत कम केस ऐसे होते है जिनमे अभियुक्त बरी किये जाते है. लेकिन एक मामले में 18 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद फैसला आया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को लेकर की अहम टिप्पणी, हरियाणा सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम है यातायात को नियंत्रित करना न कि बॉर्डर को बंद करना. सरकार का काम है लोगों को स्वास्थ्य और भोजन की सुविधा मुहैया कराना.
गुमशुदा बच्चों के मामले में शिकायत मिलते ही शुरू हो जांच, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश
कोर्ट ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुमशुदा बच्चों के मामलों में तुरंत और तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए.
हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश, एक हफ्ते के अंदर खोला जाए शंभू बॉर्डर
शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बॉर्डर को खोलने की मांग की थी.
दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला; कोर्ट ने जीशान हैदर और दाउद नासिर को जमानत देने से किया इनकार
अदालत ने कहा कि संपत्ति की खरीद से संबंधित लेनदेन नकद और बैंकिंग चैनलों दोनों में हुए थे, जिनकी कुल राशि लगभग 36 करोड़ रुपये थी.
“धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक आबादी हो जाएगी अल्पसंख्यक…” इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा तत्काल लगाई जाए रोक
राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि ऐसी सभाओं का आयोजन कर बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है.
