Land for Job Scam: अदालत ने ED को दिया निर्देश, कहा- 7 जून तक दाखिल करें पूरक आरोप-पत्र
न्यायाधीश ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का आरोप है. उसके तथ्य व लेन-देन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
“फैसले की तारीख तभी तय करें, जब पूरा लिखा जा चुका हो”, Delhi High Court ने कहा- अभियुक्त को तत्काल दें डिसीजन की कॉपी
न्यायमूर्ति ने यह दिशा-निर्देश दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उन्हें दोषसिद्धि के फैसले की प्रति नहीं दी गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को समीक्षा याचिका दायर करने का दिया आदेश, जानें क्या है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने 26 अप्रैल 2023 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दोनों कंपनियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 पौधे लगाने की शर्त पर रद्द की एफआईआर, 8 सप्ताह के भीतर जानकारी देने की कही बात
दिल्ली हाईकोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दो परिवारों के बीच समझौता होने के बाद इस शर्त पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया कि वे पार्क में 50 पौधे लगाएंगे.
Madhya Pradesh: अदालत ने बलात्कार के आरोपी को कर दिया बरी… जानें क्यों लिया गया ये निर्णय
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. लगभग तीन साल पहले एक युवती ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ बलात्कार, गर्भपात और धमकाने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी को पैरोल देने से किया इनकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माता-पिता ने बात करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने दो दशक से अधिक समय से जेल में बंद एक आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से मना कर दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपना आदेश रखा सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
दिल्ली दंगा: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय, मामले की सुनवाई का रास्ता साफ
दिल्ली दंगे के एक मामले में अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ औपचारिक रूप से हत्या की कोशिश सहित अन्य आरोप तय किए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग को लेकर दाखिल PIL पर सुनवाई से किया इंकार
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन अपराधों में शामिल सभी लोग उचित मंचों पर आरोपों का विरोध कर सकते हैं.
कई राज्यों के हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के मामले में SC में दाखिल किया हलफनामा
Bail to Undertrial Prisoners: विभिन्न हाईकोर्ट ने कहा, जमानत देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन जिला एवं अधीनस्थ अदालतों द्वारा कराया जा रहा है.
