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दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि कॉटन की कमी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण लड़के को इलाज से इनकार करना मनमाना, अन्यायपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण, अनैतिक है.

केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि संसद की ओर से पंजाब अदालत अधिनियम, 1918 की धारा 39(1) में संशोधन कर दिल्ली में जिला न्यायाधीशोें के आर्थिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढाया जाए.

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि राजधानी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 143 शौचालय बनाए गए हैं, जबकि 223 निर्माणाधीन है.

बीते 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को एक ईमेल मिला था, जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद कई स्कूलों को खाली कराने के साथ छात्रों को घर भेज दिया गया था.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की रुचि केवल सत्ता के इस्तेमाल में है।

न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव व प्रधान स्वास्थ्य सचिव एक रोडमैप भी बताएंगे कि वे विशेषज्ञ समिति की बताई गई समय सीमा के भीतर मध्यवर्ती और दीर्घकालिक उपायों को कैसे लागू करना चाहते हैं

हाईकोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ VC के जरिए बातचीत करने की अनुमति देने की मांग की गई है. साथ ही मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने पर दबाव बनाने और सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की गई है.

दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज के समय में पार्टी खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुकी है.

इस्तीफा देते हुए समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ाव इसलिए हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके भाई की वर्ष 2017 में लाजपत नगर में सीवर सफाई करते समय मौत हो गई थी.