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दिल्ली सरकार द्वारा बस मार्शल की बहाली प्रदूषण से लड़ने के लिए किए जाने पर एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच रार ठनती दिखाई दे रही है. दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से मुख्यमंत्री आतिशी के नाम एक पत्र लिखा गया है.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में दाखिल इस जवाब में कपूर ने कहा है कि आतिशी की ओर से दायर रिवीजन याचिका को खारिज किया जाना चाहिए.

दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण में मामले में राष्ट्रीय हरित क्रांति (एनजीटी) ने स्वतः संज्ञान लिया है. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिव्यांगों पर आवारा कुत्तों और बंदरों के हमले से संबंधित यह याचिका NGO धनंजय संजोगता फाउंडेशन की ओर से दायर की गई है. मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली कारागार नियमों के अनुरूप छह ऐसे बोर्डों के गठन की अधिसूचना 14 अक्टूबर को जारी की गई थी.

इस मामले में एक युवती ने अपने मकान मालिक के बेटे के खिलाफ आरोप लगाया था, जिसमें उसने मार्च 2011 में अपने भवन की छत पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जब उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे.

दिलजीत दोसांझ और करण औजला के हाल ही में हुए कॉन्सर्ट में हुई टिकटों की कालाबाजारी को देखते हुए यह याचिका दायर की गई है.

दिल्ली में डूबने और बिजली का करंट लगने से कई लोगों की जान चली गई थी, जिस पर आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया था और अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा था.

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे लद्दाखी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली हाई कोर्ट में अनशन के लिए याचिका दायर की है.