मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कथित सह आरोपी अंकुश जैन की ओर से दायर अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंकुश जैन को जमानत देते हुए कई शर्ते लगाई थी, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वो कोर्ट के बिना अनुमति के दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने पर रोक लगा दिया था.
निचली अदालतों में लंबित मुकदमों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कहा- दिशा-निर्देशों का करें पालन
दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि यदि किसी मुकदमे के शीघ्र निपटारे के आदेश दिए गए हों और संबंधित जज अनुपस्थित हो, तो मामला तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित कर किसी अन्य न्यायालय को सौंपा जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: महिलाओं का सशक्तीकरण तभी संभव जब वे बिना डर स्वतंत्र रूप से घूम सकें
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि उनका सशक्तीकरण तभी संभव है जब वे बिना डर सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकें.
यूएई में शहजादी को दी गई फांसी, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश की शहजादी को 15 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फांसी दे दी गई.
दिल्ली हाई कोर्ट ने Nitish Kumar को राहत दी, JDU सांगठनिक चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेडीयू के सांगठनिक चुनाव को चुनौती देने वाली गोविंद यादव की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को न्यायिक प्राधिकरण नहीं दिया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट CLAT 2025 के परिणामों को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर 7 अप्रैल को करेगा सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट CLAT 2025 के परिणामों को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर 7 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
उन्नाव केस: सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सेंगर की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब
यूपी उन्नाव 2017 रेप मामले में सजा काट रहे दोषी व भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी की अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया. कोर्ट ने कहा कि जवाब नहीं देने पर उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है.
घरेलू हिंसा न होने पर भी महिला को साझा घर में रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि घरेलू हिंसा का मामला न होने पर भी महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत साझा घर में रहने का अधिकार है. पति और माता-पिता की याचिका खारिज.
दिल्ली हाई कोर्ट ने NHRC के आदेश को रखा बरकरार, दिल्ली पुलिस आयुक्त को देना होगा 50 हजार रुपये मुआवजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक डॉक्टर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा गया था.
