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Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने वेतन आयोग लाभ से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जब एक वकील ने आरोप लगाया कि पीठ चुनिंदा मामलों की ही सुनवाई कर रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीकानेर के अंतिम महाराजा करणी सिंह के उत्तराधिकारियों की याचिका खारिज की, जिसमें बीकानेर हाउस के लिए केंद्र सरकार से 1991-2014 के किराए के बकाये की मांग की गई थी.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली. हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए योजना लागू करने का निर्देश दिया था.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में कथित आरोप ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दायर जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है.

RTI Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार ने इसे आरटीआई के तहत साझा करने का विरोध किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक 28 जुलाई तक बढ़ाई. सुब्रमण्यम स्वामी ने जांच जारी रखने की मांग की, कोर्ट ने सुनवाई टाली.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी अलग रह रही पत्नी के परिवार की आयकर जांच कराने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला दंपत्ति के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है और आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा पुलिस आयुक्त से पूछा कि क्या अंतर-राज्यीय गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस के साथ कोई प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है. कोर्ट ने व्यक्ति की गिरफ्तारी में प्रक्रिया के उल्लंघन को लेकर सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य विवरण पेश करने का निर्देश दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स से पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने एम्स पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया है. कोर्ट ने एम्स को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के 2009-2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की मतदाता सूची मांगने वाले अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा.