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Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को कस्टडी पैरोल पर 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है, शर्तों के साथ कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे और मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे. राशिद इंजीनियर 2017 से टेरर फंडिंग मामले में जेल में हैं.

अलगाववादी नेता नईम खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाए गए बिंदु बिना किसी ठोस आधार के थे, और सनदी लेखाकारों के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया

अलगाववादी नेता नईम खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को 249 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. विभिन्न एजेंसियों ने अब तक कई अवैध ढांचों को गिराया है, और अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर अपराधों के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि साइबर अपराधी फर्जी अदालती आदेशों और गिरफ्तारी वारंटों के जरिए नागरिकों से पैसे वसूल रहे हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता की याचिका पर पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें जाफराबाद दंगे के वीडियो फुटेज तक पहुंच की मांग की गई थी. वकील ने आरोप लगाया कि वीडियो से विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण रूप स्पष्ट होगा, जबकि पुलिस ने जांच के नाम पर वीडियो को रोक रखा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने रजत श्रीवास्तव को 'रतन टाटा आइकन अवार्ड' नाम से पुरस्कार आयोजित करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के नाम, लोगो और चित्रों का अनधिकृत उपयोग किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का उचित हिसाब नहीं रखता है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने रमेश कुमार खत्री और मोहिंदर सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं, जो दुर्गेश पाठक की दिल्ली विधानसभा उपचुनाव, 2022 में जीत को चुनौती दे रहे थे.