Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर की पैरोल कस्टडी की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट 11 फरवरी को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.

राउज एवेन्यू कोर्ट 12 फरवरी को 1984 सिख विरोधी दंगों के सरस्वती विहार मामले में फैसला सुनाएगा. इस केस में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. यह फैसला बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर आया है.

दिल्ली हाईकोर्ट 16 अप्रैल को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा कि क्या टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल दी जानी चाहिए. एनआईए ने एक बार फिर उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया, जबकि अदालत 7 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 परीक्षा के परिणामों को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

दिल्ली HC ने मार्फ़िंग तमांग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रिमांड अर्जी पर सुनवाई से लगभग 1 घंटे पहले गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताना CRPC की धारा 50 की मूल भावनाओं के तहत उचित या पर्याप्त अनुपालन नही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को यह तय करने का आदेश दिया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है या नहीं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री मुकेश कुमार अहलावत के नामांकन को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अहलावत ने हलफनामा में जानकारी छिपाई, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना.