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Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने विपक्षी नेताओं की याचिका पर दिल्ली सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट्स को पटल पर रखने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है.

उपभोक्ता वस्तुओं की दिग्गज कंपनी डाबर की ओर से दायर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ताहिर हुसैन ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत की मांग की है, जिसमें उन पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने और दंगे भड़काने के आरोप हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेष 35 आरोपियों को नोटिस जारी करने की अनुमति देने के लिए अदालत से संपर्क किया. अदालत ने इस मामले में स्थगन के लिए ईडी के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया.

मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 4 जनवरी को सुनवाई करेगा. दिल्ली पुलिस ने बालियान को 4 दिसंबर को मकोका के तहत गिरफ्तार किया था और उन्हें 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी की है, साथ ही उन पर अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप लगाया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पूरी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है. गोखले पर आरोप था कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे कि लक्ष्मी पूरी ने स्विट्जरलैंड में काले धन से संपत्ति खरीदी है.

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रोफेसर की यह टिप्पणी समाज के सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली थी और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को पार करती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव जल्द कराने को लेकर 10 जनवरी या उससे पहले सभी कदम उठा लें. इसके साथ ही जांच प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग के गठन का निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता नीरज शर्मा ने सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने केंद्र सरकार को जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने का निर्देश देने से इनकर कर दिया था.