Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल की जमानत याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्षों से मांगा लिखित जवाब
सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की है वो जनवरी के थे. लेकिन 25 जून को गिरफ्तार किया गया. सीबीआई के पास कोई नया सबूत नही था.
दिल्ली कोचिंग हादसा: बेसमेंट के सह मालिकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब
Delhi Coaching Incident: जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामला कोई साधारण मामला नहीं है.
वाणिज्यिक विवादों में जवाबी दावा संबंधी प्रतिवाद दाखिल करने के लिए मुकदमे से पहले मध्यस्थता अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
वाणिज्यिक विवाद से जुड़े हर मुकदमे के लिए मध्यस्थता की प्रक्रिया अनिवार्य है और जब वाणिज्यिक विवाद से जुड़े प्रतिवाद की बात आती है तो न तो मामले-दर-मामले में अंतर किया जा सकता है, न ही तत्काल राहत की बात की जा सकती है.
संजय सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, आप सांसद को केजरीवाल से मिलने की नहीं दी थी परमिशन
संजय सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात से इनकार करते हुए जेल अधिकारियों ने दिल्ली जेल नियमावली के नियम 588 का हवाला दिया है.
Pooja Khedkar Case: पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब
पूजा खेडकर ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि उनके पास महाराष्ट्र के एक अस्पताल का विकलांगता सर्टिफिकेट है, जिसमें उनके ओल्ड एंटीरियर क्रुसीएट लिंगामेंट के फटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है.
2020 Delhi Riots Case: आरोपी शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार
शरजील इमाम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था.
Delhi Excise Policy Scam: ब्रिंडको के निदेशक अमनदीप ढल्ल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की और से पेश अधिवक्ता विवेक गुरनानी ने अमनदीप ढल्ल की जमानत याचिका का विरोध किया.
मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
कोड़ा ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि के 13 दिसंबर, 2017 के आदेश को निलंबित करने के लिए अदालत से आग्रह किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट का Rapido को निर्देश, दिव्यांगों के लिए अपनी सेवाओं की पहुंच को लेकर 3 महीने में दाखिल करे ऑडिट रिपोर्ट
कंपनी ने कोर्ट से कहा कि वह अपने मोबाइल एप्लिकेशन को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है. उसके एक स्टार्टअप होने के नाते ऐप संबंधी अपडेट को पूरा होने में लगभग छह से आठ महीने लग सकते हैं.
सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दिल्ली के बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा 2019 में दायर याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को आरोपित बनाया गया था.
