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Delhi High Court

ध्रुव राठी के विवादित यूट्यूब वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रिवांस अपीलीय समिति (GAC) को 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है.

Delhi High Court Maintenance Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटी को भरण-पोषण (मेंटेनेंस) न देने पर ब्रिटेन में रह रहे पिता को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का भी निर्देश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को उनके खिलाफ मौजूद आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाले यूआरएल को 3 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने पर जोर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने पर रोक संबंधी डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Black Buck Movie Case: द बैटल फॉर लिगेसी' के खिलाफ सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अभिनेता का आरोप है कि फिल्म में उनके हमशक्ल, पहनावे और मशहूर ब्रेसलेट का बिना इजाजत इस्तेमाल कर उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया जा गया है, जिस पर कोर्ट 6 जुलाई को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा की 'पर्सनैलिटी राइट्स' सुरक्षा संबंधी याचिका पर फैसला सुनाते हुए 5 मॉर्फ्ड दस्तावेज हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को 134 फिल्मों के गानों का व्यावसायिक उपयोग करने या उनका लाइसेंस देने पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में जलभराव और नालों की सफाई के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी महकमों के साथ-साथ जनता को भी जिम्मेदार बनना होगा. कोर्ट ने गंदगी फैलाने पर लगने वाले ₹500 के जुर्माने को नाकाफी बताते हुए एमसीडी से इसे बढ़ाने का प्रस्ताव मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ (EFI) की ड्रेसेज टीम चयन सूची को वैध ठहराया है. अदालत ने घुड़सवार सुदीप्ति हाजेला और अनुष अग्रवाला की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि महासंघ की प्रक्रिया निष्पक्ष थी.

Jaipur Polo Ground Case: जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा. सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया है.