SIR पर Akhilesh Yadav का BJP पर बड़ा हमला, कहा- ‘देशवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश’
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि यह प्रक्रिया केवल मतदाता सूची सुधार नहीं, बल्कि देश की मूल संरचना को कमजोर करने की कोशिश है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने जनता और सभी दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर जागरूक रहें और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करें।
Sir Maurice Rault Memorial Lecture 2025: मॉरीशस में CJI बी. आर. गवई का संबोधन, समझाई लोकतंत्र में ‘रूल ऑफ लॉ’ की अहमियत
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने मॉरीशस में 'Rule of Law' पर संबोधन दिया. उन्होंने सिर मॉरीस रॉल्ट की विरासत और भारत-मॉरीशस के संबंधों पर प्रकाश डाला. तीन तलाक, बुलडोजर जजमेंट की भी याद दिलाई.
NLU दिल्ली में आयोजित दीक्षांत समारोह में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, स्वतंत्रता से ही कायम है लोकतंत्र।
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए वकीलों और न्यायधीशों की परस्पर प्रतिबद्धता बेहद अहम है. जस्टिस नागरत्ना ने विधि के स्नातक छात्रों से कहा कि वकील की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल तक सीमित नहीं होती
हमने आपातकाल से क्या सबक सीखा?
25 जून 1975 को लगा आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है. इंदिरा गांधी ने नागरिक अधिकार छीने, प्रेस पर पाबंदी लगाई और 1.4 लाख लोगों को बिना ट्रायल जेल में डाला. जनता के संघर्ष ने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया.
‘देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोपरि’, CJI जस्टिस बीआर गवई बोले- लोकतंत्र के तीनों हिस्से संविधान के अधीन; संसद इसका मूल ढांचा नहीं बदल सकती
सीजेआई बीआर गवई बोले- "संविधान सर्वोच्च है, संसद इसके अधीन है. लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत कार्य करते हैं." उन्होंने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसले में आश्रय के अधिकार को सर्वोपरि बताया.
अभिव्यक्ति की आजादी मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को ‘सुप्रीम’ राहत, अदालत ने रद्द की FIR
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकार बताया. कोर्ट ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.
सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई की तारीख
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
क्या इस देश को अदालतें चला रही हैं?
हमारे देश में न्यायपालिका पर बढ़ते काम के बोझ का मुख्य कारण सरकारी तंत्र की विफलता है। जब सरकारी संस्थाएं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभातीं, तो नागरिकों को न्याय के लिए अदालत का रुख़ करना पड़ता है।
पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
इस बार के पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं.
Haryana Election: अरविंद केजरीवाल ने की जनता से मतदान की अपील, फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखा उत्साह
Haryana Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान शुरू हो चुका है. इस अवसर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से वोट डालने की अपील की है.
