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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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democracy

AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन (congress protest without t shirt) के मामले पर सियासी तूफान तेज होता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब (uday bhanu chib) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (mallikarjun kharge) ने भी उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि यह प्रक्रिया केवल मतदाता सूची सुधार नहीं, बल्कि देश की मूल संरचना को कमजोर करने की कोशिश है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने जनता और सभी दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर जागरूक रहें और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करें।

चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने मॉरीशस में 'Rule of Law' पर संबोधन दिया. उन्‍होंने सिर मॉरीस रॉल्ट की विरासत और भारत-मॉरीशस के संबंधों पर प्रकाश डाला. तीन तलाक, बुलडोजर जजमेंट की भी याद दिलाई.

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए वकीलों और न्यायधीशों की परस्पर प्रतिबद्धता बेहद अहम है. जस्टिस नागरत्ना ने विधि के स्नातक छात्रों से कहा कि वकील की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल तक सीमित नहीं होती

25 जून 1975 को लगा आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है. इंदिरा गांधी ने नागरिक अधिकार छीने, प्रेस पर पाबंदी लगाई और 1.4 लाख लोगों को बिना ट्रायल जेल में डाला. जनता के संघर्ष ने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया.

सीजेआई बीआर गवई बोले- "संविधान सर्वोच्च है, संसद इसके अधीन है. लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत कार्य करते हैं." उन्होंने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसले में आश्रय के अधिकार को सर्वोपरि बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकार बताया. कोर्ट ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

हमारे देश में न्यायपालिका पर बढ़ते काम के बोझ का मुख्य कारण सरकारी तंत्र की विफलता है। जब सरकारी संस्थाएं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभातीं, तो नागरिकों को न्याय के लिए अदालत का रुख़ करना पड़ता है।

इस बार के पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं.