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दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के मामले में कथित आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है.

तहत तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

विभव कुमार ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में विभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है.

ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर लगी रोक को दिल्ली हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है.

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए। ईडी चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाए।

आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

आप विधायक अमानतुल्लाह के बेटे पर इस महीने की शुरुआत में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा था. पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक वचन-पत्र के अनुसार आप को 15 जून तक डीडीयू मार्ग पर अपना वर्तमान कार्यालय खाली करना होगा, जो पारिवारिक अदालतों के लिए निर्धारित था.