OBC आरक्षण के मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत, कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की 140 उप-श्रेणियों वाली नई सूची पर हाईकोर्ट की रोक को फिलहाल टाल दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट को मिले 6 नए जज, अब हाई कोर्ट में जजों की संख्या हुई 40
दिल्ली हाई कोर्ट में 6 नए जजों ने शपथ ली है. इसके साथ ही कोर्ट में अब कुल 41 जज कार्यरत हो गए हैं. जस्टिस विभु बाखरू का प्रमोशन होकर वे कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को केरल हाईकोर्ट से राहत
नवंबर 2023 के भाषण पर दर्ज शिकायत में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था. केरल हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल तीन महीने की रोक लगा दी है.
13 लॉ रिसर्चर्स की ओर से वेतन बढोत्तरी की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब।
दिल्ली हाईकोर्ट में 13 विधि शोधकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी लागू न होने पर याचिका दाखिल की. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. अगली सुनवाई 21 अगस्त को.
दिल्ली पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर दिल्ली सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी, सितंबर में होगी याचिका पर अगली सुनवाई
दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न देने के फैसले पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
यूपी में 16 साल की सेवा वाले दरोगाओं को मिलेगा 5400 ग्रेड पे, हाईकोर्ट ने 6 माह में आदेश जारी करने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2001 बैच के दरोगाओं एवं वर्तमान पुलिस निरीक्षकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ा जाए और 16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेड-पे ₹5400 (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) दिया जाए.
दिल्ली की अदालतों में बढ़ेगा न्याय का दायरा? बार एसोसिएशनों ने कानून मंत्री को लिखा पत्र, 20 करोड़ तक के सिविल मामलों की सुनवाई की मांगी अनुमति
दिल्ली की जिला अदालतों की समन्वय समिति ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मांग की है कि सिविल मामलों की सुनवाई की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की, हाई कोर्ट जाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा. वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में हिंसा हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को लेकर उठाया बड़ा कदम, जजों की संपत्ति और नियुक्ति प्रक्रिया की सार्वजनिक
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जजों की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन मानदंड को भी वेबसाइट पर अपलोड किया है. अब जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया सार्वजनिक हो गई है.
ट्रायल कोर्ट से बरी किए गए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अकेले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष मृत्यु के कारण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित न करे.
