अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया रद्द, पढ़ें क्या है पूरा मामला
दिल्ली एफसी, ईबीएफसी और अनवर अली ने पीएससी के फैसले में विस्तृत कारणों की कमी के कारण प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक केस में कस्टडी के बावजूद दूसरे मामले में अग्रिम जमानत का हक
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में है, तो वह दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है.
“स्त्रीधन महिलाओं की विशिष्ट संपत्ति, पिता भी नहीं मांग सकते”, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करते हुए की ये टिप्पणी
महिला के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि 1999 में उसने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसमें दिया गया स्त्रीधन ससुरालवाले अपने पास रखे हुए हैं और लौटाने से इनकार कर रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंडफिल साइटों के पास रहने वाले डेयरी मालिकों और उनके मवेशियों के जीवन पर व्यक्त की चिंता
पीठ ने कहा आप लोग एक सैनिटरी लैंडफिल के बगल में रह रहे हैं. आपका जीवन भी आपके जानवरों के जीवन की तरह खतरे में है.
पूजा खेडकर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, UPSC को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने पूजा खेडकर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 21 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
मनु भाकर के कोच समरेश जंग के घर को गिराने पर रोक लगाने से High Court का इनकार, पढ़ें क्या है पूरा मामला
ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को कोचिंग देने वाले समरेश जंग भी उसी संपत्ति में रहते हैं जिसमें लगभग 60-70 साल पहले उनके परिवार को कानूनी तौर पर उप-किराएदार बनाया गया था.
हाई कोर्ट बेवजह ज़मानत पर रोक न लगाएं
ग़ौरतलब है कि देश भर की जेलों में लगभग 6 लाख क़ैदी बंद हैं। इनमें से बहुत सारे क़ैदी ऐसे हैं जिनका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें यदि ज़मानत मिल जाती है तो जाँच एजेंसियाँ या सरकारी पक्ष इसके विरोध में खड़ी हो जाती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दिए आदेश, नियुक्त किया नोडल अधिकारी
अदालत ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है. जो एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे.
स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, दिल्ली पुलिस ने दी ये दलीलें
विभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है.
इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे युवक को मेडिकल बोर्ड भेजने से High Court का इनकार, पढ़ें क्या है पूरा मामला
उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्य संकेत देते हैं कि व्यक्ति को यांत्रिक रूप से जीवित नहीं रखा जा रहा है और वह बिना किसी अतिरिक्त बाहरी सहायता के खुद को जीवित रखने में सक्षम है.
