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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक्स (पहले ट्विटर) को एक महिला के निजी और व्यावसायिक विवरण का खुलासा करने वाले ट्वीट्स को हटाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि, एक्ट संख्या 10 को 31 अगस्त 2020 से इस विशेष प्रावधान के साथ प्रभावी किया गया किया एक्ट उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां एक्ट लागू होने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी.

हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएस परीक्षा) में पूछे गए प्रश्न की शुद्धता को चुनौती दी जा सकती है, भले ही याचिका दाखिल करने वाले उम्मीदवार ने पहले प्रश्न पर आपत्ति नहीं उठाई हो.

Delhi High Court: याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम यह स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक मामले का एक पक्ष आवेदन दाखिल करने पर मामले के रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है.

Delhi government will set up a portal: दिल्ली सरकार दिल्ली की अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करनेवाले वकीलों की फीस के भुगतान के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करेगी .

Classic Housing Society: प्रबंध समिति के सदस्यों ने सुरक्षा गार्डों के साथ मिलकर कुंवारे किरायेदारों को सोसायटी में घुसने नहीं दिया. एक महिला कुंवारे किरायेदार को भी हिंदी न जानने के कारण परेशान किया जा रहा है

Tamil Nadu News: कोर्ट ने सरकार को सख्त लहजे में कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल नहीं है. भले ही मंदिर एतिहासिक हो.

हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द करने की मांग करने वाली एक महिला द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को गैर सहायता प्राप्त एक निजी स्कूल में प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर स्कूलों का संचालन लेने से पहले उनका पक्ष सुनने का निर्देश दिया है.