दिल्ली हाईकोर्ट ने रमीज अहमद लोन की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने रमीज अहमद लोन की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एनआईए को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 जनवरी, 2025 को तय की है.
Karnataka CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, MUDA मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त के समक्ष हुए पेश
सीएम सिद्धारमैया से उनके परिवार को 50:50 अनुपात पर भूमि आवंटन, भूमि परिवर्तन और कथित दस्तावेजों के फर्जीवाड़े में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की जाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट से शाहरुख पठान को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, दिल्ली दंगे में कॉन्स्टेबल पर तानी थी पिस्टल
14 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख पठान की नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला.
Madhu Koda को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ED की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को SC से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है.
पीएफआई के पूर्व संयोजक इब्राहिम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने NIA को जारी किया नोटिस, 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
एनआईए के मुताबिक पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची.
अवमानना मामले में DU के अधिकारियों को हाई कोर्ट ने किया तलब, जानें क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति ने ये निर्देश कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें पीजी की अनुपातिक संख्या में सीटें आवंटित करने एवं उसके लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई थी.
1984 सिख विरोधी दंगा मामला: जगदीश टाइटलर की याचिका पर High Court ने CBI को जारी किया नोटिस
पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार अमित अरोड़ा और अमनदीप ढल को मिली जमानत
ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था.
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया रद्द, पढ़ें क्या है पूरा मामला
दिल्ली एफसी, ईबीएफसी और अनवर अली ने पीएससी के फैसले में विस्तृत कारणों की कमी के कारण प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक केस में कस्टडी के बावजूद दूसरे मामले में अग्रिम जमानत का हक
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में है, तो वह दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है.
