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Justice Yashwant Verma

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित नकदी मिलने के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से 9 मई तक जवाब मांगा है.

नोटिस में 52 ऐसे मामलों की सूची दी गई है, जिनमें सिविल रिट याचिकाएं भी शामिल हैं. ये मामले 2013 से 2025 तक के हैं. इनमें संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कम से कम 22 याचिकाएं शामिल हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया. करोड़ों रुपये के कैश मामले में घिरे जज पर सुप्रीम कोर्ट की जांच जारी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर और न्यायिक कार्य वापस लेने पर बार एसोसिएशनों को तकनीकी कारणों का हवाला दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने पर विचार के लिए जनरल मीटिंग बुलाई.

justice yashwant varma case: जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश बरामदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गठित इन-हाउस कमेटी ने उनके आवास का निरीक्षण किया. कमेटी ने संभावित साक्ष्यों की जांच की और जस्टिस वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा.

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले की जांच तेज। सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस कमेटी ने निरीक्षण किया. कॉल डिटेल्स, फॉरेंसिक जांच और बयान दर्ज किए जाएंगे। जस्टिस वर्मा ने आरोप खारिज किए.

जस्टिस वर्मा ने पत्र में लिखा है कि जब वह अग्निकांड के बाद वापस लौटे थे, तो घर के किसी सदस्य या फिर स्टाफ ने उन्हें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी, जिसमें कैश रिकवरी की बात शामिल रही हो.

Justice Yashwant Verma Case: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से उनके सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है. सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों से जुड़ी 25 पन्नों की रिपोर्ट और वीडियो सार्वजनिक किए. सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की.

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अधजले नोट पड़े हुए हैं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है. इन तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने की वेबसाइट …