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Manipur Violence

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाली ऑडियो क्लिप के मामले की सुनवाई के दौरान गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने कोर्ट को बताया मणिपुर के ऑडियो टेप से छेड़छाड़ हुई हैं.

Manipur Attack: मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले में उग्रवादियों ने असम राइफल्स की गश्ती गाड़ी पर हमला कर दो जवानों को शहीद कर दिया और चार घायल हुए. सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.

PM Modi In Manipur: PM मोदी ने आज इंफाल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा- मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है. यहां किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है. ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़े ऑडियो क्लिप मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि फॉरेंसिक जांच गलत दिशा में जा रही है. कोर्ट ने बीरेन सिंह की बेटी की याचिका भी खारिज कर दी और कहा कि यह पारिवारिक सहायता का मामला नहीं है.

गुवाहाटी: मणिपुर हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीबीआई एसीबी गुवाहाटी ने 8 जून 2025 को इम्फाल एयरपोर्ट से अरामबाई तेंगगोल (AT) के सदस्य कानन सिंह (पुत्र: इंद्रा) को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने …

NIA ने मिज़ोरम में उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मणिपुर हिंसा को भड़काने और उग्रवाद फैलाने में मदद की.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर के जिरीबाम जिले में नवंबर 2024 में हुई महिला की हत्या, आगजनी और लूटपाट के मामले में PREPAK से जुड़े एक और उग्रवादी राजकुमार मइपकसाना को केरल से गिरफ्तार किया है. जांच अभी भी जारी है.

मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट को पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की कथित संलिप्तता पर सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई. फोरेंसिक जांच में ऑडियो टेप की पुष्टि हुई, कोर्ट ने निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार मोइरंगथेम आनंद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी पर मणिपुर में शस्त्रागार से हथियार लूटने और PLA संगठन से जुड़े होने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की. सरकार, संसद और न्यायपालिका मिलकर राज्य में शांति बहाली के प्रयास कर रहे हैं.