दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए यमुना पुस्ता रोड से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, अब दूर हो सकती हैं यहां की दिक्कतें
Encroachment on Yamuna Pushta Road: दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना पुस्ता रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने और आठ सप्ताह में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, क्षेत्र में ट्रैफिक, अपराध और गंदगी से लोग परेशान हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: कलान मस्जिद में निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन की कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. एमसीडी, एएसआई को संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश.
Supreme Court का निर्देश, MCD कचरा प्रबंधन नियमों पर चलाए जन जागरूकता अभियान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारियों पर जन जागरूकता अभियान शुरू करने का आदेश दिया है.
क्या वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों का अतिक्रमण है? दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को दिए जांच के आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे और छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
दिल्ली वासियों के लिए आम आदमी पार्टी की MCD सरकार का बड़ा ऐलान- हाउस टैक्स का बकाया होगा माफ!
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हाउस टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 100 गज तक के मकानों का टैक्स माफ, 100-500 गज तक के मकानों का टैक्स आधा करने और समय पर भुगतान करने वालों का पिछला बकाया माफ करने की घोषणा की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेरी गेट के अवैध निर्माण पर जनहित याचिका खारिज की, केवल तीन दुकानों को चुनने पर जताई आपत्ति
दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेरी गेट के पास अवैध निर्माण तोड़ने की मांग करने वाली जनहित याचिका को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि केवल तीन दुकानों को ही क्यों चुना गया और उन्होंने पहले क्या कदम उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर MCD को फटकार लगाई, CBI जांच के आदेश का संकेत
दिल्ली के चांदनी चौक में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई. कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश देने की बात कही और 10 दिन बाद अगली सुनवाई तय की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण सीलिंग प्रक्रिया पर NDMC, MCD और मंत्रालय से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग प्रक्रिया पर एनडीएमसी, एमसीडी और आवास मंत्रालय से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रभावित व्यक्तियों को सीलिंग आदेश दिए बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की बात उठाई और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई तय की.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को यातायात प्रबंधन योजनाओं में पूरा सहयोग देने का दिया निर्देश, पढ़ें क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम और स्थानीय निकायों को राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दें. कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की शिकायतों के लिए साझा ऐप बनाने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए एक साझा ऐप विकसित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एमसीडी से उसके मौजूदा ऐप का प्रचार करने को भी कहा है.
