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MCD

नगर निगम एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पिछले डेढ़ साल से किसी न किसी कारण से टलता रहा है. 26 सितंबर को ही चुनाव कराया जाना था, लेकिन मेयर शैली ओबेरॉय ने इसे पांच अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी द्वारा दुकानों को तोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिका पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 वर्षीय युवक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आदेश दिया है. युवक की मौत एमसीडी के स्वामित्व वाले फ्लैट से कंक्रीट का ब्लॉक गिरने से हुई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यातायात पुलिस को आवारा पशुओं की समस्या की निगरानी करने और तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही दिल्ली सरकार से कार्रवाई के समन्वय के लिए एक विशेष कार्य बल के गठन पर विचार करने को कहा है.

एमसीडी की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका का निपटारा कर दिया. अदालत ने कहा कि उपरोक्त के मद्देनजर अदालत संतुष्ट है कि आगे कोई निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है.

Delhi Municipal Corporation: दिल्ली के रजोकरी में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि राव कोचिंग सेंटर के मालिक और प्रबंधन भी छात्रों के जीवन की परवाह किए बिना बेसमेंट के खतरनाक दुरुपयोग में शामिल होकर आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे.

Aldermen in MCD: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डीएमसी एक्ट के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अधिकार है. वह मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर सकते हैं.

राऊ कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद एमसीडी अपनी नींद से जागी है और 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही अन्य इलाकों में भी कोचिंग सेंटर की जांच की जाएगी.

एक याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तांगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके मालिकों के पुनर्वास के अपने प्रस्ताव को लागू करने में विफल रहा है.