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money laundering case

अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी.

अदालत ने कहा भले ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाए लेकिन 24 जुलाई 2024 से पहले उन्हें अन्य अपराधों में जेल से रिहा किए जाने की संभावना नहीं है.

अदालत ने कहा कि यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय और अजय चंद्रा पर जो आरोप हैं, उस मामले में अधिकतम सजा 7 साल है और वे इस मामले में उन्हें दी जाने वाली अधिकतम दर्ज का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिता चुके हैं।

ईडी ने आरोप लगाया है कि सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों ने सैकड़ों घर खरीदारों को धोखा दिया और गलत तरीके से कमाए गए पैसे को लूटा गया।

विनोद चौहान पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप की ओर से दी गई कथित रिश्वत के माध्यम से नकद पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है.

पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.

सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

TMC MLA: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कलकत्ता हाइकोर्ट से कहा है कि वो माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर जल्द विचार कर सकता है.

नरेश गोयल की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हो सकते हैं लेकिन जमानत पूरी तरह से मानवीय आधार पर मांगी जा रही है.

जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया है।