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Murshidabad Violence

सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा. वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में हिंसा हुई थी.

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की एसआईटी जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा द्वारा दायर याचिका में राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं.

पं. बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने मालदा-मुर्शिदाबाद का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात कही. NHRC और NCW की टीमों ने भी राहत शिविरों का दौरा किया.

CM Yogi ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त बनाया है. पहले हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे.

ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रज्जाक ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा.

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा, कहा कि दंगाइयों को संरक्षण देकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है सरकार.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई ह‍िंसा की जांच के लिए एक टीम को क्षेत्र का दौरा करने का आदेश दिया है.

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता का खुलासा. बीएसएफ, सीआरपीएफ तैनात, 210 गिरफ्तार. स्थिति सामान्य, टीएमसी सांसद ने की शांति की अपील.

मुर्शिदाबाद हिंसा पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल का हमला, बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप और बीएसएफ की सराहना. उन्होंने ममता सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया.

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें एसआईटी जांच और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है. कोलकाता हाई कोर्ट पहले ही मामले में संज्ञान ले चुका है और BSF की तैनाती का आदेश दिया गया है.