सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया सवाल- अगर महिला राफेल उड़ा सकती है तो कानूनी शाखा में उनकी संख्या कम क्यों?
Gender Equality in India: सुप्रीम कोर्ट ने जेएजी ब्रांच में महिलाओं की कम नियुक्ति पर सवाल उठाया, जब महिला राफेल उड़ा सकती है तो सेना में समान अवसर क्यों नहीं?
मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दी पीड़ित छात्र की शिक्षा की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड के पीड़ित छात्र की ट्यूशन, यूनिफॉर्म, किताबें और परिवहन खर्च की जिम्मेदारी सौंपी. TISS काउंसलिंग की सलाह देगा.
डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट जुलाई में डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई करेगा. CBI ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हाई कोर्ट ने जांच को 3 महीने में पूरा करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से मांगी विशेषज्ञ राय
सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से विशेषज्ञ राय मांगी. 2017 के नियमों को चुनौती, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, सेक्स वर्कर्स पर प्रतिबंध असंवैधानिक बताया. सुनवाई 30 जुलाई को.
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद में फर्जीवाड़े पर फैसला रद्द किया, CBI जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकील और जाली समझौते के खुलासे पर भूमि विवाद का फैसला रद्द किया. रजिस्ट्री को जांच का आदेश, दोषियों पर FIR संभव. CBI जांच की मांग.
देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस बी. आर. गवई, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी हमलों और न्यायिक जिम्मेदारी पर दी प्रतिक्रिया
भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस बी. आर. गवई ने न्यायपालिका, भारत-पाक तनाव, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी हमले और रिटायरमेंट के बाद पद न लेने जैसे मुद्दों पर रखे अपने विचार.
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की, हाई कोर्ट जाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा. वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में हिंसा हुई थी.
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा- रिटायर्ड होने के बाद कोई पद नहीं लूंगा, लेकिन कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा
सीजेआई खन्ना ने कहा कि रिटायर्ड होने के बाद कानून के क्षेत्र में कुछ करूँगा. उनके बयान से यह तो साफ हो गया है कि रिटायर्ड होने के बाद किसी भी आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ना ही संवैधानिक पद को ग्रहण होंगे.
उत्तराखंड: केंद्र के आश्वासन के बावजूद देहरादून में दरगाह तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
Dargah Demolition in Uttarakhand: सुप्रीम कोर्ट ने हजरत कमाल शाह दरगाह तोड़ने के मामले में केंद्र और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई केंद्र के वक्फ कानून पर दिए आश्वासन के विरुद्ध हुई.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना तुरंत लागू करें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू करने का आदेश दिया. प्रत्येक घायल को 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज. अगस्त 2025 तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश.
