सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली गई अधिक फीस की जांच के लिए कमेटी का गठन किया
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अधिक फीस लेने के मामले में एक कमेटी का गठन किया, जो चार महीने में रिपोर्ट सौंपेगी, और स्कूलों को बिल प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
पश्चिम बंगाल सरकार 77 समुदायों को OBC सूची में शामिल करने पर काम करेगी, जुलाई में होगी अगली सुनवाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी में 77 समुदायों को शामिल करने के मामले में कोर्ट को बताया कि नया काम तीन महीने में पूरा होगा, और जुलाई में अगली सुनवाई होगी.
बर्खास्त पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार
दिल्ली हाई कोर्ट ने खेड़कर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही गिरफ्तारी पर लगी रोक की हटा दिया था. जिसके खिलाफ पूजा खेड़कर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
लोकपाल द्वारा एक सिटिंग जज के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने इस मामले में कोर्ट की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.
सुप्रीम कोर्ट से ऑरोविले टाउनशिप परियोजना को बड़ी राहत, एनजीटी का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने ऑरोविले टाउनशिप परियोजना को बड़ी राहत दी. एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे अब विकास कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: भारतीय खेल संघों को बताया ‘बीमार संगठन’
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के खेल संघों को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बीमार संगठन हैं. कोर्ट ने खेल संघों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता जताई और सख्त कदम उठाने की बात की.
Nitish Katara Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई में देरी पर दिल्ली सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान द्वारा रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर कोर्ट ने दिल्ली के गृह विभाग के प्रिंसीपल सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात भूमि आवंटन मामले में प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने भुज जिले में भूमि आवंटन में अनियमितताओं के मामले में प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज की. उन पर बाजार मूल्य से कम दर पर भूमि आवंटित करने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करने पर सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति में सीजेआई को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. याचिका में स्वतंत्र पैनल का गठन करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया. यह कमेटी मुआवजा और जांच की निगरानी कर रही है.
