सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की
Justice Yashwant Verma Case: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को आंतरिक जांच लंबित होने के कारण खारिज कर दिया. याचिका में न्यायाधीशों को दी गई छूट को चुनौती दी गई थी, जबकि जस्टिस वर्मा ने इसे साजिश बताया है.
MSP समेत अन्य मांगों पर किसानों और सरकार के बीच बातचीत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट में खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां सरकार ने बताया कि दो दौर की बातचीत हो चुकी है और अगली बैठक 19 मार्च को होगी.
अभिव्यक्ति की आजादी मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को ‘सुप्रीम’ राहत, अदालत ने रद्द की FIR
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकार बताया. कोर्ट ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.
सुप्रीम कोर्ट ने 60 साल पुराने अवैध कब्जे पर डिफेंस कॉलोनी RWA पर लगाया 40 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी आरडब्ल्यूए पर 60 साल से अधिक समय से लोधी युग के मकबरे पर अवैध कब्जे के लिए 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और स्मारक के संरक्षण का जिम्मा दिल्ली सरकार को सौंपा.
अगर आप पर कोई आपराधिक केस न हो तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि वहां मुखिया बनने के लिए आपराधिक केस होना जरूरी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मौजूद सबूतों पर जोर दिया.
जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से बार एसोसिएशनों की मुलाकात
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर और न्यायिक कार्य वापस लेने पर बार एसोसिएशनों को तकनीकी कारणों का हवाला दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने पर विचार के लिए जनरल मीटिंग बुलाई.
AI के बढ़ते उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, वकीलों से कानूनी योग्यता पर भरोसा रखने की अपील
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने युवा वकीलों को याचिका मसौदा तैयार करने में AI और कॉपी-पेस्ट प्रवृत्ति से सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि तकनीक मददगार हो सकती है, लेकिन यह कानूनी योग्यता, बौद्धिक परिश्रम और मानवीय अंतर्ज्ञान की जगह नहीं ले सकती.
संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोले जस्टिस अभय ओका – ‘असंवैधानिक विरोध पूरी तरह प्रतिबंधित’
जस्टिस अभय ओका ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में वकीलों की हड़ताल और असंवैधानिक विरोध पर चिंता जताई. उन्होंने लंबित मुकदमों, जजों की कमी और वैवाहिक विवादों पर भी टिप्पणी की.
भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत निवारण तंत्र बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे समाज को नुकसान से बचाया जा सके.
कर्नाटक के मंत्री के हनीट्रैप मामले में जांच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- आप झारखंड में रहते हैं तो कर्नाटक की चिंता क्यों…
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हनीट्रैप मामले की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता झारखंड का निवासी है और उसे कर्नाटक की चिंता क्यों है. कर्नाटक सरकार के मंत्री के एन राजन्ना ने 48 नेताओं के फंसे होने का दावा किया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया.
