10 महिलाओं समेत ये 39 वकील सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स नॉमिनेट, 138 वकीलों ने किया था आवेदन
सुप्रीम कोर्ट में 138 वकीलों ने सीनियरिटी के लिए आवेदन दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार केवल एओआर का दर्जा प्राप्त वकील ही सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर कर सकते हैं.
‘भूमि मुआवजे का शीघ्र निपटारा करें’, 6 दशक पुराने भू-अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप दशकों से लंबित भूमि मुआवजे का शीघ्र निपटारा करें. वरना हम लाडली बहन योजना सहित फ्री बीज वाली कई योजनाओं पर रोक लगा देंगे.
सुप्रीम कोर्ट से बायजू को तगड़ा झटका, अदालत ने NCLAT के फैसले पर लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसने बायजू और बीसीसीआई के बीच निपटान की अनुमति दी थी.
निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने किया था बरी
नोएडा में साल 2005-06 के दौरान हुए निठारी कांड में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था. कई सालों बाद उसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था.
‘शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना हमारा काम नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की मांग वाली याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना के शब्दों की व्याख्या करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. साथ ही ये भी कहा कि भाईचारा जैसे शब्दों का मतलब आप खुद समझिए.
सनातन धर्म विवादित बयान मामला: उदयनिधि स्टालिन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को निचली अदालत में पेशी से छूट दे दिया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस
कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है.
केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने CBI को जारी किया नोटिस
केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही एक अन्य याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी.
खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का मामला, SC ने कहा- राज्यों को टैक्स लगाने का दिया गया अधिकार 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा
25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि राज्यों के पास खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है. जबकि 1989 के फैसले में यह अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया था.
आपराधिक मामलों में जेल में बंद PFI सदस्यों के मकान मालिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Supreme Court on PFI Landlord: सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक को जमानत देते हुए कहा-विशेष क़ानूनों में भी जेल नहीं जमानत का नियम है.
