सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कहा- अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मांगूंगा न्याय, मुझे अपने चारों बच्चे वापस चाहिए
सीमा हैदर नाम की महिला कुछ महीने पहले पाकिस्तान से 4 बच्चों संग भागकर भारत आ गई थी. यहां उसने सचिन नाम के युवक को अपना पति मान लिया. अब सीमा का पाकिस्तानी पति सीमा के खिलाफ अदालत जाएगा.
चुनावी साल में इलेक्टोरल बाॅन्ड बैन, जानें BJP के लिए कैसे झटका है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
Electoral Bond Supreme Court Judgement: चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बाॅन्ड पर बैन बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है. विपक्ष चुनाव में इसे सबसे बड़ा सरकारी घोटाला बता सकता है.
‘चुनावी बाॅन्ड योजना दिवंगत मित्र अरुण जेटली की उपज’ SC के फैसले पर बोले कपिल सिब्बल
Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बाॅन्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. वहीं याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है.
‘चुनावी बाॅन्ड के जरिए ब्लैक मनी व्हाइट की जा रही…’ पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या करेगा SBI?
Electoral Bond Supreme Court Judgement: चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 2019 के बाद की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे.
इलेक्टोरल बाॅन्ड को SC ने असंवैधानिक घोषित किया, सभी पार्टियाें को 6 मार्च तक देना होगा हिसाब
Electoral Bonds Scheme Update: इलेक्टोरल बाॅन्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सभी पार्टियों से हिसाब देने को कहा है.
Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के क्या हैं नियम
Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले में आज (15 फरवरी) सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी को सुनाएगा फैसला, जानें- क्या है चुनावी बॉन्ड योजना
इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 31 अक्तूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी. और, अब फैसला आएगा.
Bilkis Bano case: गुजरात सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दायर की समीक्षा याचिका
Bilkis Bano case: गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में सरकार के आचरण के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए समीक्षा याचिका दायर की है.
पश्चिम बंगाल के जेल में महिला कैदियों ने दिया 196 बच्चों को जन्म, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
West Bengal Jail: न्याय मित्र ने दावा किया था कि बंगाल (पश्चिम) के सुधार गृहों में बंद कुछ महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं. न्याय मित्र ने यह भी दावा किया था कि 196 बच्चों का जन्म भी हो चुका है.
निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 फरवरी को
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार को दिशानिर्देश जारी किया था.
