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Supreme Court

सीजेआई ने चुनावी बांड पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा- "हम चाहते थे कि एसबीआई हर बात का खुलासा करे. एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता."

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर AIMIM के प्रमुख Asaduddin Owaisi ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर मांग की है कि इसके तहत किसी को भी नागरिकता न दी जाए.

Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

SC On Election Appointment: दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम में प्रभावी रूप से चयन समिति के तीन सदस्यों में से एक के रूप में सीजेआई के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

Citizenship Amendment Act: नागरिकता कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक आईयूएमएल द्वारा दायर याचिका में अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए.

कोर्ट ने कहा कि एसबीआई ने 11 मार्च के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें उसने चुनावी बॉन्ड के संबंध में बैंक को सभी विवरणों का खुलासा करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित पवार की एनसीपी को फटकार लगाई है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एवं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने प्रज्ञा की मां और पिता अजय कुमार सामल को भी सम्मानित किया, जो शीर्ष अदालत में रसोइया के रूप में काम कर रहे हैं.

बीते 11 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SBI को 12 मार्च को व्यावसायिक समय खत्म होने से पहले Electoral Bonds से जुड़ा ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया.