वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से दुर्व्यवहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को बंद पड़े CCTV पर नोटिस जारी
Supreme Court: शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस घटना और इस तथ्य से नाखुश है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.
इनकम टैक्स नोटिस मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई
इस मुद्दे को रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में भी कांग्रेस ने उठाया था. राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है.
पाकिस्तान की न्यायपालिका पर ISI बना रही दबाव, जजों के रिश्तेदारों को कर रही किडनैप, 6 न्यायाधीशों के खुलासे से मचा हड़कंप
इन छह न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में उच्चतम न्यायिक परिषद से न्यायिक मामलों में इस तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ एक न्यायिक व्यवस्था की मांग की गई है.
‘मामला जब असाधारण हो, तभी मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाएं’, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर निचली अदालतों को बड़ा निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि मीडिया संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए.
प्रियदर्शिनी की कहानी, जो शादी टूटने के बाद नहीं टूटीं और महिला अधिकारों की लड़ाई का रास्ता चुना
पुणे की रहने वाली प्रियदर्शनी राहुल राजनीति विज्ञान से ग्रेजुएट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं. उनका एक एनजीओ भी है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है.
‘सत्ता में आए तो चुनावी बॉन्ड की जांच कराएंगे’, जयराम रमेश बोले- इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर गठित करेंगे SIT
कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि चुनावी बॉन्ड प्रीपेड रिश्वत और पोस्टपेड रिश्वत का मामला है और इसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए.
SBI ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को सौंपी, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से डेढ़ घंटे पहले जानकारी दी
अब स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है. यह बात SBI ने 21 मार्च की शाम को सुप्रीम कोर्ट में बताई. चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.
केंद्र सरकार की Fact Check Unit पर रोक, Supreme Court ने ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हवाला दिया
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र को Fact Check Unit बनाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी. राहत नहीं मिलने पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
Supreme Court की नाराजगी के बाद Patanjali Ayurved ने ‘भ्रामक विज्ञापन’ मामले में बिना शर्त माफी मांगी
Patanjali tenders unconditional apology: सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी एक विज्ञापन से नाराज था, क्योंकि उसने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह ‘दवाओं के औषधीय प्रभावों का दावा करने वाले या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी.
‘रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से घुसे…इन्हें बसने का अधिकार नहीं…’ मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
Modi Government affidavit in Supreme Court on Rohingya: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार विधायिका के पास है. न्यायिक आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
