एसआईआर में गड़बड़ी के खिलाफ राहुल गांधी सहित विपक्ष के 11 नेताओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान वकीलों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी शीर्ष अदालत में उठाया गया है.
दानदाता, मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट की कमर्शियलाइज़ेशन पर सख़्ती, जामिया हमदर्द रेगुलेटरी निशाने पर
शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?
BCI परिसर में वकीलों पर हमला मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को जांच का आदेश, DCP रैंक का अधिकारी करेगा निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परिसर में प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर कथित हमले की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपी है.
भगवंत मान के ओएसडी से जुड़े भ्रष्टाचार केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और उनके सहयोगियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
राहुल गांधी ने किया सुप्रीम कोर्ट मार्च का आह्वान, CJI को सौंपा जाएगा ज्ञापन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि सोमवार को विपक्ष, युवा और सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेंगे. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर CEC के इस्तीफे की मांग की जाएगी.
अघोषित इमरजेंसी या तानाशाही? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से क्यों मांगा जवाब?
Supreme Court: प्रदर्शन और आवाजाही रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और DMRC चेयरपर्सन को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए.
‘मेट्रो-इंटरनेट बिना रुकावट चले’, CJP प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के 5 निर्देशों से प्रशासन में हड़कंप
दिल्ली प्रदर्शन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं कि मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से जारी रखी जाएं तथा इंटरनेट बिना किसी रुकावट के बहाल रहे.
जंतर-मंतर प्रदर्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दायर
दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.
‘हालात बेहद गंभीर…’: बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौत और आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण की समस्या को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और अन्य संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
‘मक्खी मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं’: दिल्ली में मेट्रो और ट्रेनें रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत ने केंद्र को दिए निर्देश
SUPREME COURT SLAMS TRANSIT BAN: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों और ट्रेन सेवाओं को ठप करने के प्रशासनिक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है. प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था की आड़ में आम नागरिकों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित नहीं किया जा सकता और ‘मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए’.
