Supreme Court ने AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा, 7 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है.
Rajasthan: संविधान पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर कहा, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्यता या अहर्ता को बीच मे बदलना न्याय संगत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि नौकरी पात्रता में बदलाव हो सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है. लेकिन समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से नहीं हो सकता.
Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, यौन उत्पीड़न के मामले को हाईकोर्ट ने समझौता के आधार पर कर दिया था रद्द
जस्टिस सीटी कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित आदेश रद्द किया जाता है. एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही कानून के मुताबिक आगे बढ़ाई जाएगी.
Uttar Pradesh: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा, आप इस तरह रातों रात लोगों के घर को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं, आप दमनकारी हैं
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले में जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम फैसला, कार के लाइसेंस के साथ अब चला सकते हैं ट्रैक्टर और रोड रोलर
जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कहा, हमारा मानना है कि यदि परिवहन वाहन का वजन 7500 किलोग्राम के अन्दर है तो एलएमवी लाइसेंस धारक भी उस वाहन को चला सकता है. इस फैसले से एलएमवी धारक को बीमा दावा करने में भी मदद मिलेगी.
मदरसे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, हजारों मदरसों की अनिश्चितता अब निश्चित ही समाप्त होगी
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया और कहा, इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवादों के समाप्त होने की संभावना.
CJI की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ ने सुनाया फैसला, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते, कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित में कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने UP मदरसा कानून को बताया संवैधानिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा
उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था.
झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 नवंबर को सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और अधिकारियों के नाम तय कर बताने का निर्देश दिया गया है.
वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन के बावजूद फोड़े जाने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है.
