Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालतों को निर्देश- न कोई नया मुकदमा दर्ज करें, न सर्वे का आदेश दें
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद और कई अन्य मामले शामिल होंगे. अदालत को बताया गया कि कम से कम 10 जगहों पर ऐसे मुकदमे लंबित हैं.
क्या जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाया जा सकता है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदुस्तान यहां रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा. उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट का दुबई की बैंक के CEO को निर्देश- शादी के बंधन से मुक्त होने पर पत्नी को दे 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शख्स की पत्नी बेरोजगार है. शख्स हर महीने करीब 10-12 लाख रुपए कमाता है, तो एकमुश्त निपटारे के रूप में पत्नी को 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता दे.
वक्फ बोर्ड – मनी लॉन्ड्रिंग केस: जेल में बंद जीशान हैदर और दाऊद नासिर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनसे जुड़े मामले में 29 गवाह और 4 हजार पेजों के 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज हैं, जिन्हें ईडी ने साक्ष्य के रूप में पेश किया
वैवाहिक विवाद के मामलों में कानून का निजी प्रतिशोध के रूप में नहीं किया जा सकता इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने पति और ससुराल वालों द्वारा तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर यह आदेश दिया है, जिसमें पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज घरेलू क्रूरता का मामला रद्द करने से इनकार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने किसान आंदोलन पर सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, 13 सूत्रीय मांग पत्र और MSP पर सवाल
किसानों ने केंद्र पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम ना उठाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि 18 फरवरी के बाद से केंद्र सरकार ने उनके मुद्दों पर उनसे कोई बातचीत नहीं की है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली राहत, SC ने जमानत की शर्तों में दी छूट
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.
फ्री की रेवड़ी ले लो
ग्रामीण इलाकों में मुफ्त साइकिल और लैपटॉप जैसी वस्तुओं को बांटने से विकास से पिछड़े लोगों को लाभ तो मिलता है लेकिन फ्री की बिजली, पानी से उसके अपव्यय का भी खतरा बढ़ा है.
सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त राशन पर टिप्पणी: 81 करोड़ लोगों को अनाज कब तक? रोजगार और स्थायी समाधान पर जोर देने को कहा
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एनसीपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप याचिका
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित करने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले तनाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है.
