इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी को सुनाएगा फैसला, जानें- क्या है चुनावी बॉन्ड योजना
इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 31 अक्तूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी. और, अब फैसला आएगा.
Bilkis Bano case: गुजरात सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दायर की समीक्षा याचिका
Bilkis Bano case: गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में सरकार के आचरण के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए समीक्षा याचिका दायर की है.
पश्चिम बंगाल के जेल में महिला कैदियों ने दिया 196 बच्चों को जन्म, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
West Bengal Jail: न्याय मित्र ने दावा किया था कि बंगाल (पश्चिम) के सुधार गृहों में बंद कुछ महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं. न्याय मित्र ने यह भी दावा किया था कि 196 बच्चों का जन्म भी हो चुका है.
निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 फरवरी को
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार को दिशानिर्देश जारी किया था.
खुब्बापुर में हुए थप्पड़ कांड पर सुप्रीम कोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई
मामला खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल का था, जहां शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने पांच का पहाड़ा नहीं सुनाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र की उसके सहपाठियों से पिटाई करवा दी थी.
शिक्षक भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट आज अभिषेक बनर्जी पर करेगा सुनवाई
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 9 फरवरी को सुनवाई करेगा.
बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई
दिल्ली कथित शराब नीति घोटाले मामले के संबंध में ईडी के समन के खिलाफ बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
मनरेगा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई
याचिका में दावा किया गया है कि ज्यादातर राज्यों में श्रमिकों की लंबित मजदूरी नकारात्मक शेष राशि के साथ जमा हो रही है।
संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका पर 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा
याचिका में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने की वैधानिकता को चुनौती दी गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना मामले में यूपी के होम सेक्रेटरी ने खटखटाया SC का दरवाजा, याचिका में की ये मांग
प्रमुख सचिव प्रसाद ने अपने खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से जारी वारंट और अदालत में व्यक्तिगत पेशी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है.
