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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार के 2023 के नए कानून का विरोध किया, जिसमें चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड मामले में महाभियोग की प्रक्रिया और जांच कमेटी के गठन की पूरी जानकारी. जानें क्या है कानूनी विवाद?

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 8वीं पुण्यतिथि पर “रिस्पेक्ट इंडिया” द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीजेआई सूर्यकांत शामिल हुए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय अतिरिक्त जजों की आवश्यकता है, क्योंकि कई संवैधानिक पीठ से जुड़े मामले लंबित हैं.

यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आधारित है. सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई टालने से इनकार करते हुए कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और इसे आगे नहीं टाला जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन से पूछा कि उन्होंने यह याचिका क्यों दायर की और क्या वे देश के मुख्य पुजारी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद संभावित हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल (Central Force) की तैनाती जारी रखने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की अदालतों द्वारा दलित और आदिवासी आरोपियों पर पुलिस स्टेशन साफ करने जैसी अपमानजनक जमानत शर्तें लगाने की कड़ी निंदा की है. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की पीठ ने इन्हें गैर-कानूनी करार दिया तथा सभी अदालतों को ऐसी प्रथा तुरंत बंद करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सुरक्षा कवर बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान का खतरा बताते हुए सांसद ने अपनी सुरक्षा 'Y' से बढ़ाकर 'Z' श्रेणी करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट 4 मई को ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. यह याचिका लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जैनब जाविद पटेल द्वारा दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को नियमों के अनुरूप बताया.