पश्चिम बंगाल चुनाव: काउंटिंग से पहले TMC सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 2 मई को अहम सुनवाई
पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना से पहले TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पार्टी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें काउंटिंग के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही गई है.
कैंसर पीड़ित बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 9 साल से लंबित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को जल्द फैसले का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर पीड़ित 77 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राम शंकर को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनकी 9 साल से लंबित याचिका पर शीघ्र सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जांच से जुड़ा है मामला
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों के रेगुलेशन से जुड़े आदेश के पालन में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया है. जानें क्या है आयशा जैन का पूरा मामला?
‘सबूतों से छेड़छाड़ न करें और जांच में सहयोग करें’, पवन खेड़ा को जमानत देते सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. असम सरकार ने जालसाजी और मानहानि के आरोपों के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी.
फातिमा बीबी: सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और एशिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज
फातिमा बीबी ने सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनकर इतिहास रचा और एशिया की महिलाओं के लिए नई राह दिखाई.
हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र सरकार को लगाई फटकार, पूछा- जवाब देने के लिए बार-बार समय क्यों चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में बेतहाशा उतार-चढ़ाव को लेकर केंद्र सरकार के जवाब दाखिल ना करने पर नाराजगी जताई है.
अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं; 40,000 रुपये करोड़ के घोटाले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रशांत भूषण ने पूछा- ‘सरगना’ अब तक बाहर क्यों?
सुप्रीम कोर्ट 8 मई को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और अनिल अंबानी से जुड़े कथित 40,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई करेगा.
पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; असम सरकार ने किया कड़ा विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. असम सरकार ने खेड़ा पर जालसाजी और जांच में असहयोग के आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, जमीन विवाद सुलझाने के लिए क्या अब बनेगी ‘राजस्व न्याय सेवा’? केंद्र और राज्यों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े विवादों के समाधान की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नाबालिग के गर्भपात मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज, निजता बनाए रखने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग को गर्भपात की अनुमति देते हुए केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज की. कोर्ट ने प्रजनन अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताया.
