हेमंत सोरेन की ओर से अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Hemant Soren : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया.
ईडी के जवाब के बाद CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, चारों गवाहों के हैं बीजेपी से संबंध
Delhi Liquor Policy: ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी घोटाले में अर्जित अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है. अरविंद केजरीवाल आप की प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं.
2जी स्पेक्ट्रम मामला- ‘‘पाखंड की कोई सीमा नहीं है’’ कांग्रेस ने क्यों कही ये बात? जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर किया खुलासा
2G Spectrum Scam: केंद्र ने 12 साल से अधिक समय बाद बीते सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े फैसले में संशोधन का अनुरोध करते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया.
“एक झटके में उनके सपने चूर-चूर हो गए”, EVM-VVPAT की याचिकाएं रद्द होने पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला
आज देश के लोकतंत्र और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं.
किसानों को सभी फसलों पर MSP की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, सभी पक्षों को नोटिस जारी
याचिका में मांग की गई है कि किसानों को प्रत्येक फसल पर एमएसपी में बढ़ोतरी और सरकारी तंत्र द्वारा उसकी खरीद की जाए.
भाजपा नेता कल्याण चौबे को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ‘कारण बताओ’ नोटिस, गैर-जमानती वारंट की भी आशंका
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में कल्याण चौबे पर यह आरोप लगाया गया है कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका के संबंध में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे.
Nota Vote: नोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, चुनाव आयोग को नोटिस, देना होगा जवाब
याचिका में उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग की गई है, जहां नोटा पर सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं. यह याचिका शिवखेड़ा ने दायर की.
EVM वोटर की VVPAT पर्चियों से मिलान वाली याचिकाएं और Ballot Paper से मतदान की मांग सु्प्रीम कोर्ट में हुई खारिज
कोर्ट ने EVM वोटर की VVPAT पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि आप आंख मूंद कर किसी व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं कर सकते।
“मुसीबत में पत्नी का पैसा खर्च कर सकता है पति, लेकिन वापस लौटाना होगा”, महिलाओं को लेकर SC का बड़ा फैसला
शीर्ष अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि नवविवाहिता महिला को पहली रात ही सारे जेवरात से वंचित कर दिया जाना बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है.
जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक हित के लिए किया जा सकता है निजी संपत्ति का इस्तेमाल- सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है कि क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक भौतिक संसाधन' माना जा सकता है.
