34 लाख लोगों की उम्मीदें जगीं! सुप्रीम कोर्ट ने बताया कौन और कैसे डाल सकेगा वोट, जारी होगी सप्लीमेंट्री लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से जुड़े मामले में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है.
सचिन गुप्ता नामक एक वकील की 17 और जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस, CJI ने पूछा- क्या सीधे कोर्ट आना ही समाधान है?
सुप्रीम कोर्ट ने वकील सचिन गुप्ता द्वारा दायर 47 जनहित याचिकाओं में से 17 याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी है.
‘यह नीतिगत मामला है, हम…’; जजों की नियुक्ति में 50% महिला आरक्षण पर बोले CJI सूर्यकांत
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मामला है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को नहीं दी राहत; CJI बोले- ‘यह धन की हेराफेरी का मामला, हम नहीं कर सकते हस्तक्षेप’
उद्योगपति अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका पर विचार करने का कोई आधार नही दिख रहा है.
असम सरकार की याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.
ममता सरकार की बढ़ी मुश्किलें; बकाया DA पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को अहम सुनवाई, अवमानना याचिका पर टिकी नजरें
सुप्रीम कोर्ट 3 मई को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ महंगाई भत्ता (डीए) भुगतान न करने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करेगा. इससे पहले कोर्ट ने 2008 से 2019 तक के बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दिया था.
‘मैं आरोपी नहीं, कोर्ट…’; दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल ने खुद की पैरवी, जज के रिक्यूजल पर अड़े
दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह याचिका उनकी सुनवाई से खुद को अलग (रिकयूज) करने की मांग को लेकर दायर की गई थी.
महिला आरक्षण पर केंद्र की सुस्ती से सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- ‘सरकार की तरफ से कोर्ट में कौन है?’
विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार के जवाब दाखिल नहीं करने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील की अनुपस्थिति पर भी अदालत ने सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्कोरा के शासी निकाय में महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने स्कोरा के शासी निकाय में महिला वकीलों के लिए कुछ पद आरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
