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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच स्कूल बंद करने के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया है. कोर्ट ने टोल प्लाजा फ्री करने की मांग पर नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी को अगली सुनवाई तय की है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर वकील द्वारा जूता फेंकने की घटना को गंभीर बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चिंता जताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट ठगी पर चिंता जताई, सीबीआई को बड़ी जांच की छूट दी. कोर्ट सभी एजेंसियों से मिलकर ठोस कदम उठाने को कह रहा है. अंतर-मंत्रालयी बैठक की रिपोर्ट मांगी, फर्जी आदेशों पर सख्ती होगी.

Anti Conversion Law: सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी को धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता पर सुनवाई करेगा. याचिका में कानून को संविधान विरोधी बताया गया है, अस्पष्टता और मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर का दावा साबित करने वाले ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज वापस मांगेगा. ASI खुदाई के अवशेष भी नए बनने वाले म्यूजियम में रखे जाएंगे. ये प्रमाण 2019 फैसले का आधार बने थे.

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा. उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने हिरासत को अवैध बताते हुए गंभीर आरोप लगाया हैं और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर अभिनेता आलोक नाथ और अभिनेता श्रेयस तलपड़े को गिरफ्तारी से मिली संरक्षण को बरकरार रखने का आदेश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सागा ग्रुप घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दिया था.

सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना में हुए सड़क हादसों से जुड़े स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिशा निर्देश जारी करने का संकेत दिया है. मामला हाइवे पर सड़क सुरक्षा मानकों और अवैध गतिविधियों को लेकर दर्ज किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ऑटिज्म और अन्य बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.