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Supreme Court

दिल्ली दंगों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पुलिस ने शरजील इमाम की जमानत का विरोध किया. CCTV फुटेज और भड़काऊ वीडियो कोर्ट में पेश किए. ASG राजू ने कहा- ये दिल्ली दंगे 'सोची समझी साजिश' थी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान की जोजरी नदी (Jojari River) में बढ़ते प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का आदेश दिया है

संविधान की धारा 143 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. ये फैसला देश भर के गर्वनरों के अधिकारों को लेकर था. जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. इन सभी मामलों को लेकर हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने पूर्व उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी से खास बातचीच की, देखें ये खास रिपोर्ट।

सीजेआई गवई ने 4 नवंबर को कहा था कि लोकतंत्र के तीनों अंग कार्यपालिका, अदालत और संसद ये तीनों मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता.

दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध जताया.

Delhi Riots: दिल्ली दंगों वाले केसेस में शरजील इमाम की बेल पर SC में पुलिस ने दावा किया कि- शाहीन बाग प्रोटेस्ट ट्रंप दौरे के समय ही प्लान किया गया, यह संयोग नहीं बल्कि साजिश थी. इसके वीडियो सबूत भी पुलिस ने पेश किए.

Supreme Court Order On Aravalli Range: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में नई माइनिंग लीज को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. नई माइनिंग लीज पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने केंद्र को 'सस्टेनेबल माइनिंग प्लान' बनाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रखा है. कोर्ट राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. संविधान पीठ ने अपने फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल पर निर्णय के लिए समयसीमा तय नही किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में 20 नवंबर को फैसला सुनाएगा. सीजेआई बी.आर. गवई, जो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.