इंटरव्यू में ‘बुलडोजर जस्टिस’ पर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI बी.आर. गवई- कार्यपालिका की मनमानी पर लगाम जरूरी
इंटरव्यू में पूर्व CJI बी.आर. गवई ने कहा- ज्यूडिशियल एक्टिविज्म सामाजिक न्याय का वाहक है, लेकिन यह 'ज्यूडिशियल टेररिज्म' न बने. हमने बुलडोजर एक्शन में कार्यपालिका की अतिरेक को रोका और कहा कि सीमाओं का पालन अनिवार्य है.
पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, राज्य चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुड्डुचेरी में चल रहे एसआईआर (Special Summary Revision) मामलों की सुनवाई के दौरान बीएलओ (BLO) की मौत पर गंभीर चिंता जताई. पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक 23 बीएलओ की मृत्यु हो चुकी है.
आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में कथित आरोपी व भारती सीमेंट्स के निदेशक बालाजी गोविंदप्पा को सरेंडर करने का दिया आदेश
भारती सीमेंट्स के निदेशक बालाजी गोविंदप्पा को अगली सुनवाई से पहले सरेंडर करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने गोविंदप्पा को मिली डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है. यह घोटाला वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था.
“तुम सेना में रहने के लायक नहीं हो”…सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में घुसने से मना करने पर आर्मी के जवान को लताड़ा, बर्खास्तगी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट (Supereme Court) ने एक ईसाई सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन (Samuel Kamalesan) की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित बल है जिसमें आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जा सकती. CJI सूर्यकांत (CJI Suryakant) ने टिप्पणी की कि उनके व्यवहार ने सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई.
सुप्रीम कोर्ट ने सेना के ईसाई अधिकारी की याचिका को खारिज किया, कहा– ‘आदेश न मानने वाले सेना में रहने योग्य नहीं’
सुप्रीम कोर्ट ने सेना में अनुशासन और धर्म के बीच विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए ईसाई अधिकारी सैमुअल कमलेसन की याचिका खारिज कर दी.
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामलों पर भी स्पष्ट किया कि आरक्षण कानून और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही लागू होगा.
देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे मानवाधिकार सुनिश्चित करने और पुलिस अत्याचार रोकने के लिए जरूरी हैं.
पश्चिम बंगाल में हो रहे SIR मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का दिया भरोसा
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिन लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदन अभी लंबित हैं. गणना की अंतिम तिथि 4 दिसंबर हैं.
कार्यकाल के आखिरी रोज CJI बीआर गवई ने बताई रिटायरमेंट स्कीम, दिया हर सवाल का जवाब
CJI BR Gavai: भारत के 52वें CJI बीआर गवई का आज कार्यकाल पूरा हो रहा है. इस मौके पर उन्होंने अपने रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बात करते हुए साफ किया है कि वह किसी भी तरह का सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे.
CJI बनते ही क्या करेंगे जस्टिस सूर्यकांत? मीडिया को बताई सबसे बड़ी प्राथमिकता
Justice Surya Kant Top Priority: भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने आज मीडिया से बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं के बारे में बताया है.
