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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर 8 अगस्त से तीन दिन के लिए बस फ्री करने का ऐलान किया है. साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ी दी गई है.

उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पेट दर्द से भर्ती मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाकर बिना पुष्टि के सर्जरी के लिए तैयार कर दिया गया. मरीज के विरोध करने के बावजूद इंजेक्शन दे दिए गए, जिससे वह डरकर भाग गया.

महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में महिलाएं एक करोड़ तक की रजिस्ट्री पर ₹1 लाख तक की स्टांप ड्यूटी की छूट पा सकेंगी.

वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत बरकरार रखी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी समाज में नफरत फैलाने वाली है.

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, सशक्त और जनोन्मुखी बनाने के लिए योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही 'अन्नपूर्णा भवन योजना' अब गांव-गांव और शहर-शहर में रंग ला रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और शहरी इलाकों में नगर निकायों की मदद से बनाए जा रहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को "एक पेड़ मां के नाम" वृक्षारोपण महा अभियान-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया. उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और लोगों से पौधरोपण करने की अपील की.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा हमला करते हुए कहा कि 2012-17 के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद का बोलबाला था.

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नोएडा प्राधिकरण और यमुना अथॉरिटी में विकास कार्यों की समीक्षा की. मंत्री ने प्रदेश को 'सर्वोत्तम प्रदेश' बनाने का संकल्प जताया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मोहर्रम पर 54x15 फीट ताजिया निकालने की अनुमति याचिका पर सुनवाई की. काल्पनिक आशंका मानकर याचिका निस्तारित की.

प्रयागराज के करछना में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के उपद्रव से सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान. वसूली के लिए बने अधिकरण के पास न अदालत है, न स्टाफ.

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