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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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UP government

अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिराए जाने की 33वीं बरसी पर सुरक्षा काफी सख्त की गई है। खुफिया इनपुट के अनुसार आतंकी गतिविधियों की आशंका के चलते पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रवेश मार्गों पर वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है, जबकि राम पथ, टेढ़ी बाजार और निषाद राज चौराहे पर भी कड़ी निगरानी जारी है। पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। संवेदनशील दिन होने के कारण यूपी सरकार ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को नोएडा दौरे पर पहुंचे और जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया. इसके बाद सीएम ने सेक्टर 50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया.

यूपी सरकार ने शराब की बिक्री को पारदर्शी बनाने और नकली शराब पर रोक लगाने के लिए UP Excise Citizen App लॉन्च किया है। इस एप की मदद से अब हर शराब की बोतल पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी। ब्रांड, पैकेजिंग, गोदाम, स्टॉक डेट—सब कुछ एक सेकंड में सामने आ जाता है। नकली बोतल मिलने पर स्क्रीन पर कोई डेटा नहीं दिखता। यह एप नागरिकों, दुकानदारों और अधिकारियों—सभी के लिए उपयोगी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि शराब खरीदते समय QR स्कैन कर सुरक्षा सुनिश्चित करें |

उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के कंधे के बोझ को हल्का करने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करने वाली है. यूपी सरकार का ये ऐसा कदम है, जिससे न केवल कंधे से बस्ता ही गायब होगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी रोमांचक और मजेदार हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग लोगों से संबंधित ऐतिहासिक फैसला लिया है. इस फैसले को शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया, जिसके तहत बिना फॉर्म के वृद्धा पेंशन मिलेगी.

डॉ. राजेश्वर सिंह ने CM योगी से मुलाकात कर लखनऊ को स्मार्ट सिटी व मीडिया कोष का प्रस्ताव दिया. सीएम ने भी उनकी प्रशंसा की.

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'विमुक्त जाति दिवस' पर घोषणा किया कि सरकार विमुक्त और घुमंतू जातियों के लिए विशेष बोर्ड का गठन करेगी. इन समुदायों को कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने की दिशा में भी योजनाएं लागू होंगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किए जाने पर जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके पास वैध टीईटी प्रमाणपत्र है और आयोग ने न्यूनतम योग्यता तय करने में विफलता दिखाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मदरसा संबंधी निर्देशों को संबंधित हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. यह टिप्पणी जमीयत उलेमा ए हिन्द द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

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