सरकारी App खोलेगा शराब के असली-नकली होने की पोल!
यूपी सरकार ने शराब की बिक्री को पारदर्शी बनाने और नकली शराब पर रोक लगाने के लिए UP Excise Citizen App लॉन्च किया है। इस एप की मदद से अब हर शराब की बोतल पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी। ब्रांड, पैकेजिंग, गोदाम, स्टॉक डेट—सब कुछ एक सेकंड में सामने आ जाता है। नकली बोतल मिलने पर स्क्रीन पर कोई डेटा नहीं दिखता। यह एप नागरिकों, दुकानदारों और अधिकारियों—सभी के लिए उपयोगी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि शराब खरीदते समय QR स्कैन कर सुरक्षा सुनिश्चित करें |
स्कूली बच्चों का बस्ता होगा गायब, UP सरकार ने लागू की नई शिक्षा नीति
उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के कंधे के बोझ को हल्का करने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करने वाली है. यूपी सरकार का ये ऐसा कदम है, जिससे न केवल कंधे से बस्ता ही गायब होगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी रोमांचक और मजेदार हो जाएगी.
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, बिना फॉर्म भरे मिलेगा वृद्धा पेंशन
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग लोगों से संबंधित ऐतिहासिक फैसला लिया है. इस फैसले को शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया, जिसके तहत बिना फॉर्म के वृद्धा पेंशन मिलेगी.
CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल बना देश के लिए प्रेरणा स्रोत- डॉ. राजेश्वर सिंह
डॉ. राजेश्वर सिंह ने CM योगी से मुलाकात कर लखनऊ को स्मार्ट सिटी व मीडिया कोष का प्रस्ताव दिया. सीएम ने भी उनकी प्रशंसा की.
सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की पत्नी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब.
विमुक्त व घुमंतू जातियों के लिए यूपी सरकार बनाएगी विशेष बोर्ड- सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'विमुक्त जाति दिवस' पर घोषणा किया कि सरकार विमुक्त और घुमंतू जातियों के लिए विशेष बोर्ड का गठन करेगी. इन समुदायों को कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने की दिशा में भी योजनाएं लागू होंगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी शिक्षक भर्ती में टीईटी योग्यता को लेकर पूछा सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किए जाने पर जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके पास वैध टीईटी प्रमाणपत्र है और आयोग ने न्यूनतम योग्यता तय करने में विफलता दिखाई है.
एसीपीसीआर द्वारा जारी आदेश को संबंधित हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मदरसा संबंधी निर्देशों को संबंधित हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. यह टिप्पणी जमीयत उलेमा ए हिन्द द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.
यूपी में अब कहीं भी मुफ्त कर सकेंगे यात्रा, सीएम योगी ने रक्षाबंधन से पहले किया बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी खबर
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर 8 अगस्त से तीन दिन के लिए बस फ्री करने का ऐलान किया है. साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ी दी गई है.
उरई मेडिकल कॉलेज में गलत मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लिटाने का मामला, 5 कर्मचारी निलंबित
उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पेट दर्द से भर्ती मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाकर बिना पुष्टि के सर्जरी के लिए तैयार कर दिया गया. मरीज के विरोध करने के बावजूद इंजेक्शन दे दिए गए, जिससे वह डरकर भाग गया.
